24 Jun 2021

संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त

June 24, 2021

काठमाण्डाै,

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग, लाेक सेवा आयाेग, निर्वाचन आयाेगलगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएकाे छ । संवैधानिक परिषद्ले गएकाे हप्ता सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्त गरिएकाे हाे । 

गएकाे वैशाख २६ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयाेग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयाेग र मुस्लिम आयाेगमा २० पदाधिकारी सिफारिस गरेकाे थियाे । 

प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ विना नै २० पदाधिकारीकाे नियुक्ति भएकाे हाे ।  

कुन निकायमा काे नियुक्त ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग  डा. हरि पाैडेल, आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ ब्याञ्जु, सदस्य    

लोक सेवा आयोग  माधवप्रसाद रेग्मी, अध्यक्ष सदस्यहरुमा  माधव बेल्बासे, सदस्य वीरबहादुर राई, सदस्य  दिनेश सिलवाल, सदस्य  मञ्जु कुमारी, सदस्य    

निर्वाचन आयोग  सगुनशम्शेर जबरा, आयुक्त    

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग   विपिन राज निरौला, सदस्य    

राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्यमा  जया घिमिरे, सदस्य   सावीत्रा कुमारी शर्मा, सदस्य   

राष्ट्रिय दलित आयोग  सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य   

राष्ट्रिय समावेशी आयोग  रामकृष्ण तिमल्सेना, अध्यक्ष   पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य  मानप्रसाद खत्री, सदस्य   

आदिवासी जनजाति आयोग  सूर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य   

मधेशी आयोग सदस्यमा  आभाकुमारी, सदस्य   

थारु आयोग  डा. उमाशंकरप्रसाद चौधरी, सदस्य   शान्ति मोदी, सदस्य   

मुस्लिम आयोग  मोहम्मद समशुल हक, सदस्य


बेलायतमा गोर्खालीको सम्मानमा रेल सेवा (फोटोसहित)

June 24, 2021

गोर्खा भिक्टोरिया क्रस (VC) बिजेता स्वर्गिय तुल बहादुर पुन ज्युको सम्मानमा बेलायतमा आजबाट (ग्रेट वोस्टन रेल्वे कम्पनिले) रेलमा भिसी पुनको नाम राखेर सम्मान गरिएकोमा ज्यादै गौरव लागेको छ । 

उक्त तुल बहादुर पुन लेखेको रेल मुलत पेडिगंटनदेखि ब्रिस्टलको सेवामा खटिनेछ । सबै नेपाली/गोर्खालीको यो सम्मान प्राप्त गर्नको निम्ती युद्धमा अत्यन्तै कठिन दु:खहरू खपेर, साहसिक तथा बहादुरीपूर्ण काम गरेर एतिहासिक योगदान पुर्याउनु भएकोमा आदर्णिय स्वर्गीय (VC) तुल बहादुर पुनज्यु लगायत विश्वयुद्दमा बीरगति प्राप्त लाखौं नेपाली नागरिकहरूप्रति हार्दिक सम्मान टक्राउन चाहन्छु । आज उहाँले (VC) प्राप्त गर्नु भएको पनि ठ्याक्कै ७५ वर्ष भएको छ । भिक्टोरिया क्रस (VC)- बेलायतको सर्वोच्च सैनिक सम्मान हो ।  


सम्बन्धित समाचार

काठमाण्डाै,

बेलायतमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तुलबहादुर पुनको नाम अङ्कित रेल सञ्चालनमा आएको छ । गत वर्ष नै बेलायतको ग्रेट वेस्टर्न रेलवे सेवाले बेलायतको प्रतिष्ठित भिक्टोरिया क्रस (भिसी) पाउनुभएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक पुनको नाम अङ्कित एक रेल सञ्चालन गर्ने जनाएको थियो ।

    लण्डनको प्याडिङ्टन रेलवे स्टेशनमा बुधबार बिहान एक समारोहबीच रेलवे सञ्चालक ग्रेट वेस्टर्न रेलवेले भिसी पुनको नाममा एक रेल सेवाको नामकरण गरी सञ्चालन गरेको हो । बिहान १० बजे शुरु भएको त्यस समारोहमा लामो समयदेखि भूपू गोरखा सैनिकका हक हितका लागि सङ्घर्षरत बेलायतकी चर्चित नायिका जोअना लुम्ले पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । लुम्लेका पिता जेम्स रुथफोर्ड लुम्ले पनि तुलबहादुरसँगैको बटालियनमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।

आफू सानै छँदा भिसी पुनलाई भेट्दा आफ्ना बाबाको हालखबर सोध्नुभएको र त्यो बेला आफूले बाबा गुमाइसकेको बताउँदा ‘अब तिमी मेरी छोरीसरह नै हौ’ भनेर आफूलाई परिवारकै सदस्यको दर्जामा राखेको भावनात्मक भनाइले मन छोएको कहिल्यै भुल्न नसकेको नायिका लुम्लेले बताउनुभएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूकेका पूर्वअध्यक्ष योगकुमार फगामीले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भिसी पुनका छाेरा अर्जुन तिलिजा र छोरी मेघकुमारी पुनसहित केही नेपालीको उपस्थिति थियो । भिसी पुनले भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरेको दिनको अवसरमा भएको त्यस कार्यक्रममा नेपाली समाजका धर्म तामाङ, ज्ञानराज राई, कृष्णबहादुर राई, धन गुरुङ, मनीकुमार राई र ग्यारी घलेको उपस्थिति थियो । व्यक्तिगत रूपमा तुलबहादुर पुनलाई सम्मान गरेको मात्र नभई यसले नेपाल र नेपालीले गौरव गर्नुपर्ने कार्य भएको फगामीले बताउनुभयो ।

बेलायतले नेपालप्रति गरेको सम्मानका रूपमा पनि हेरेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले यति राम्रो र उल्लेखनीय कार्य हुँदा यहाँका कुनै सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा भूपू गोर्खाका सङ्गठनका प्रतिनिधि र नेपाली सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत सामेल गराउन सकेको भए अझै सुनमा सुगन्ध हुने बताउनुभयो ।


हिजो विभेद जातजातिको आधारमा गरिन्थ्यो अब विभेद सम्पन्नताको आधारमा हुन्छ

June 24, 2021
    


दलित जात होईन दलित बर्ग हो । राज्यले उत्पीडित जातिलाई दिइने कोटा र आरक्षण राम्रो हो । नामाकरण दलित नराख्नु पर्ने । संविधानले दलित भनेर जातजाति तोक्नु पनि जातीय विभेद हो जस्तो लाग्यो । हिजो विभेद जातजातिको आधारमा गरिन्थ्यो अब विभेद सम्पन्नताको आधारमा हुन्छ । कारण मुलुक दलाल पुँजीवादी व्यवस्था तर्फ जादै छ । तपाई करोडौं कमाउनु होस् जातले फरक पार्ने छैन तपाई समुदायको प्रतिष्ठित हुनुहुनेछ । यो शताब्दीमा जात सँग फरक पर्दैन तपाई गरिब र अशिक्षित हुनुपर्छ तपाईलाई सबै ठाउँ र समुदायबाट विभेद हुन्छ ।

अझै यहाँ केही क्षत्री बाहुनले सहानुभूति देखाउदै राखेको बिचार त झन् खोक्रो आदर्श मात्रै हो । आदर्शको कुरा जुन तरिकाले गरिन्छ नि व्यवहारमा त्यो लागू गरेको भए २१ औं शताब्दीको बिज्ञान र प्रबिधिको युगमा हाम्रो समुदाय आज यसरी जातीय द्वन्द्वमा धकेल्निने थिएन, आजसम्म छुवाछूत जिवित हुने थिएन । जातीय विभेद समुदायबाट भएको छ । त्यो समुदायमा हामी नै बस्छौं । बाहुन क्षत्री आफू वास्तविक व्यवहारमा परिवर्तन नहुने सहानुभूति देखाउन अनेक बोल्ने आदर्शको गफ छाड्ने ।

ग्रामीण भेगको दुर्गम दूरदराजमा बस्ने कामी दाइ आज पनि १०० बर्ष पछि नै छन् । समुदायमा उनलाई तल्लो स्तरमा राखिन्छ । उनलाई हेर्ने दृस्ठिकोण फरक हुन्छ । उनलाई बिना कारण चोर भनिन्छ । बोक्सी आरोप लगाइन्छ । उनको मौलिक हक अधिकार हनन गरिन्छ । मान्छेको व्यवहार नै गरिदैन । त्यहा गएर बोलौं न । जनचेतना फैलाउ । आफ्नो मौलिक हक अधिकार बारे बुझाउ । 

शहर बजारमा बस्ने कामीदाइ, सुनार दाइ सम्पन्नशाली छन् । करोडौं पति अर्बौं पति छन् । संघसंस्थामा छन् । प्रतिष्ठित छन् । इज्जत छ मान सम्मान छ । अभियान्ता हुनुहुन्छ । अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ । उहाले कुनै यज्ञ महायज्ञ मा लाखौं रकम दान दिनुभयो भने क्षत्री बाहुनले नै डोलिमा हालि काँधमा बोकेर बजार परिक्रमा गराउछन् ।  हामी आम नेपालीलाई जबसम्म आत्मनिर्भर हुन सिकाइदैन, जबसम्म शिक्षा दिइदैन, आफ्नो मौलिक हक अधिकारको बारेमा थाहा हुँदैन । क्षत्री बाहुनको कुरा छाड्नुस् दुर्गममा बस्ने दमाई दाइ सुनार दाइबाट नै विभेदको सिकार हुन्छन् । 

स्वीकार गर्नुस् या नगर्नुस् दमाई, कामी, सार्की हुदैमा मान्छे दलित हुदैन । दलित हुन खान लगाउन नपुग्ने गरिब जो सुकै अब दलित हुन्छन् । हिजोको युगको विभेद व्यवस्था र आजको विभेद फरक हुनेछ । अन्यथा नलागोस् दमाई, कामी, र सुनार दाइ जो शिक्षित, सप्पन्नशाली र सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ उहाँहरु दलित हुनुहुदैन सम्मानित र प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ ।


यो पनि पढ्नुहोस 

23 Jun 2021

अस्ट्रेलियाली पीआर पाउने प्रावधान अझ सहज बन्यो 

June 23, 2021

अस्ट्रेलियाले स्थायी बासिन्दाको अनुमति (पीआर) पाउने प्रावधान अझ सहज बनाएको छ । सरकारद्वारा मंगलबार जारी गरिएको नयाँ नियमअनुसार यहाँ रहेका नेपालीले समेत राहत पाउने भएका छन् ।



अध्यागमनमन्त्री एलेक्स हकले मंगलबार २२ वटा कार्यक्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा छरितो किसिमबाट भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको बताएका छन्। जसअनुसार अधिकांश नेपालीले अध्ययन गर्ने एकाउन्टिङ र सूचना प्रविधि(आईटी) विषयसमेत पछिल्लो निर्णयमा समेटिएको छ। उच्चशिक्षा अध्ययनपछि स्थायी बासिन्दाको अनुमति लिनका लागि वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी समेत सरकारको निर्णयअनुसार छिटो प्रक्रियामार्फत पीआर लिन योग्य हुने भएका छन्।

सरकारले यसभन्दा पहिले नर्सिङ, सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सकलगायतका १९ वटा विषयमा अध्ययन गरेको कार्यक्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा भिसा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले मंगलबार थप २२ वटा कार्यक्षेत्रलाई समेत यसै प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो।

थप गरिएको सूचीमा सेफ, विभिन्न एकाउन्टिङ विषय, आईटी, इन्जिनियरिङ, सर्भेलगायतका कार्यक्षेत्र छन्। कोरोना भाइरसका कारण अस्ट्रेलियाली कार्यक्षेत्रमा दक्ष कामदारको अभाव देखिन थालेपछि सरकारले यो निर्णय गरेको समाचारमा जनाइएको छ। अस्ट्रेलियाले स्थायी बासिन्दाको अनुमति दिए नि यसलाई एक प्रकारको भिसाकै रुपमा परिभाषित गर्ने गरेको छ। मन्त्री हकले सरकारको यस निर्णयले कोभिड–१९ को महामारीपछि अस्ट्रेलियाली अर्थतन्त्र उकास्नलाई थप मद्दत पुराउने बताएका छन्। उनले यहाँस्थित व्यावसायिक संघसंस्था, साझेदार तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँगको सरसल्लाहपछि निर्णय गरिएको समेत जनाएका छन्।

सरकारको यस निर्णयको सरोकारवालाहरुले स्वागत गर्दै अहिलेको परिस्थितीमा विदेशबाट कामदार ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेका कारण यो निर्णयले स्वदेशी कामदार परिपूर्तिमा सहज हुने बताएका छन्।

विगत १० वर्षदेखि विद्यार्थीका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सोलिसिटर सञ्जीव पाण्डे यो निर्णयले यहाँ रहेका धेरै नेपाली विद्यार्थी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताए। उनले एकाउन्टिङ, आईटीलगायतका विषय अध्ययन सकेर पीआरको पर्खाइमा रहेका अधिकांश विद्यार्थीलाई फाइदा हुने बताए। ‘सरकारले यो प्रक्रियाका बारेमा कसरी, कहिले र कुन किसिमले हुने भनेर खुलस्त नपारे पनि यो निर्णय सम्बन्धित बिषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीका लागि अत्यन्तै खुसीको विषय हो,’ पाण्डेले भने।

उनका अनुसार अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीले सबैभन्दा धेरै एकाउन्टिङ, नर्सिङ, आईटी र कुकरी अध्ययन गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो निर्णयमा यी सबै विषयअन्तर्गतको कार्यक्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा भिसा प्रक्रियामा समावेश गराइने भएपछि हजारौं नेपालीलीलाई स्थायी बासिन्दाको अनुमति पाउन पहिलेको तुलनामा सहज हुने भएको छ।

विश्व विजेताविरुद्ध युरोपेली विजेता

June 23, 2021

समूह ‘एफ’ मा बुधबार राति हुने खेल क्रिस्टियानो रोनाल्डोविरूद्ध केलियन एमबाप्पेबीचको प्रतिस्पर्धा पनि हो ।

बुडापेस्ट — फ्रान्स बुधबार बल प्रहार नगरेर नै अर्को चरण पुगिसकेको छ । पोर्चुगल पराजित रहेर पनि अर्को चरण पुग्न सक्नेछ । विश्वकप विजेताविरुद्ध युरोपेली विजेताबीचको ‘महाभिडन्त’ ले यस्तो रूप लेओस् भनेर कमैले चाहेका थिए । 

आखिरमा यो क्रिस्टियानो रोनाल्डोविरुद्ध केलियन एमबाप्पेबीचको खेल पनि हो । समूह ‘एफ’ को यो खेलमा जित निकाल्न सके फ्रान्स समूह विजेता बन्नेछ । एक गोलको हारले पोर्चुगललाई खासै फरक पार्ने छैन । तर यसका लागि समूहकै अर्को खेलमा हंगेरीले जर्मनीलाई पराजित नगरोस् ।

फ्रान्सेली प्रशिक्षक डिडियर डेसच्याम्प फरक मान्छन् र भन्छन्, यो खेल खासमा समूह जित्नका लागि हो । उनले भने, ‘हामी नै बलियो स्थितिमा छौं, किनभने जितले हामी समूह विजेता बन्ने छौं ।’ यो समूह जित्नुको फाइदा के भने यो टिमले अन्तिम १६ मा कुनै एक समूहको तेस्रो स्थानमा रहने टिमविरुद्ध खेल्न पाउनेछ । फ्रान्सलाई हराएर समूह जित्ने अवसर त पोर्चुगलसँग पनि छ । यसका लागि जर्मनी र हंगेरीबीच म्युनिकमा हुने खेलको नतिजा कुर्नुपर्ने हुन्छ । जर्मनी र पोर्चुगल दुवैको ३ अंक छ अनि समान गोल अन्तर । हंगेरी भने १ अंकसहित अन्तिम स्थानमा छ । हंगेरीलाई अर्को चरण पुग्न जर्मनीलाई हराउनु नै पर्छ । पोर्चुगलका लागि गोलको समस्या रहेको छैन । अहिलेसम्म दुई खेलमा ५ गोल गरिसकेको छ । यसमा रोनाल्डोले तीन गोल गरिसकेका छन् । पोर्चुगलका लागि समस्या हो धेरै गोल खानु पनि ।

यहाँनिर फ्रान्स भने केही ढुक्क हुनसक्ने स्थितिमा छ । फ्रान्सले जर्मनीलाई १–० ले हराएको थियो भने हंगेरीसँग १–१ को बराबरी खेलेको थियो । फ्रान्ससँग आक्रमणका लागि यति धेरै अस्त्र रहेको छ कि उसले अहिलेसम्म बुनेको आक्रमणमा गुनासो भने गर्न सक्छ । एमबाप्पेले पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का लागि यस सिजन ४२ गोल गरे । करिम बेन्जेमाले पनि रियल म्याड्रिडका लागि ३० गोल गरे । उनी ७१ गोलसँगै युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी सूचीको चौथो स्थानमा छन् ।

यी दुवै खेलाडीले अहिलेसम्म युरो २०२० मा कुनै गोल गर्न सकेका छैनन् । अझ एमबाप्पेको तुलनामा बेन्जेमाको आलोचना बढी भइरहेको छ । एन्टोइन ग्रिजमन मात्र होइनन्, लुकास डिग्ने पनि बेन्जेमाको समर्थनमा ओर्लिसकेका छन् । बेन्जेमालाई लिएर डिग्नेले भनेका छन्, ‘टिममा कसैलाई पनि बेन्जेमाको उपयोगितालाई लिएर शंका छ । हामी सबैलाई थाहा छ, उनी कति राम्रा खेलाडी हुन् भनेर । त्यसैले त उनले रियलका लागि कति धेरै गोल गरेका छन् ।’

फ्रान्सका लागि चोटका कारण विंगर ओसमन डेम्बेलेलाई गुमाउनु भने घाटाको विषय हुनसक्छ । पोर्चुगलको आक्रमण भने ठीक ठाउँमा छ । रोनाल्डोले ५ संस्करण खेलेर कीर्तिमानी १२ गोल गरिसकेका छन् । यो फ्रान्सकै महान् मिचेल प्लाटिनीभन्दा तीन बढी छ । फ्रान्सविरुद्ध उनले ह्याट्रिक गर्न सक्छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय गोलमा कीर्तिमानी इरानी स्ट्राइकर अलि देइलाई उछिन्ने छन् । देइले देशका लागि १ सय ९ गोल गरेका छन् ।

जर्मनीविरुद्ध हंगेरी

म्युनिक– जर्मनी र हंगेरी दुवै एक आपसमा सामना गर्दा एउटै लक्ष्य हुनेछ, प्रतियोगिताबाट बाहिरिने सम्भावना टार्ने । यसका लागि हंगेरीलाई जित नै आवश्यक छ भने जर्मनीलाई जित नचाहिन सक्छ । सन् १९५४ को विश्वकपपछि जर्मनी र हंगेरी पहिलोपल्ट कुनै ठूलो प्रतियोगितामा खेलिरहेका छन् । त्यस ऐतिहासिक खेललाई अहिलेसम्म पनि ‘बर्नको चमत्कार’ का रूपमा सम्झिने गरिन्छ । तत्कालीन पश्चिम जर्मनीले हंगेरीलाई त्यतिबेला ३–२ ले हराएको थियो ।

जर्मनीले पछाडि रहेको स्थितिबाट हंगेरीलाई हराएको थियो । त्यतिबेला हंगेरी विश्व फुटबलको महाशक्ति थियो । हंगेरीका अहिलेका प्रशिक्षक मार्को रोसी मान्छन्, अहिलेको टिमसँग पुरानो हंगेरी टिमसँग पक्कै तुलना गर्न सकिन्न । तर जर्मनीलाई हराएर अहिलेको टिम अन्तिम १६ भने पुग्न सक्छ । पोर्चुगलविरुद्धको खेलमा ३–० को हार बेहोरेको हंगेरीले विश्व च्याम्पियन फ्रान्सलाई भने १–१ को बराबरीमा रोकेको थियो ।


 

जातीय आधारमा आरक्षण किन?

June 23, 2021

✍  मिलन देवकोटा

कथित तल्लो जातको मानिस भएकाले एक युवतीले काठमाडौंमा कोठा नपाएको घटना समाचारमा प्रकाशित भयो। उनीप्रति सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया आए। सायद त्यही साथ र समर्थनको आडमा हौसिएर हुनुपर्छ, उनले आफूलाई भेदभाव गर्ने घरबेटीविरूद्ध प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइन्। अन्ततः आरोपितलाई पक्राउ गरियो।

ती युवतीलाई विभेदको घटना बाहिर ल्याएको र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थालेकामा सबै मानिसहरूले वाहवाही भने गरेनन्। कतिपयले सोही घटनालाई लिएर फरक खाले अनपेक्षित जवाफ पनि दिए। केही मानिसले लेखेका छन्- कोठा नपाउने विश्वकर्मा, कोठा नदिने नेवार अनि गाली खाने चाहिँ बाहुन? अन्य केहीले लेखेका छन्- आफ्नो घरमा कसलाई कोठा दिने वा कसलाई नदिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार घरबेटीलाई हुन्न र? विषयान्तर गर्दै केही व्यक्तिले लेखेका छन्- तिमीले दलित भएका कारण कोठा पाइनौ, हामीले बाहुनक्षेत्री भएका कारण सरकारी जागिरमा कोटा पाएनौं। आखिर विभेद कहाँ छैन र? यसमा थप्दै अरूले लेखेका छन्- जातको आधारमा आरक्षण पाउने प्रणाली रहेसम्म दलितमाथि भेदभाव भइरहने छ। समान हैसियत प्राप्तीका लागि दलितले सरकारी आरक्षण त्याग्नुपर्छ। राज्यले जातको आधारमा आरक्षण दिन बन्द गर्नुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा आएका यस्तै भिन्नभिन्न विचार पढेर जातिगत आरक्षणसँग सम्बन्धी सवालको चर्चा यो लेखमा गरेकी छु। इतिहासका किताबहरू पढ्दा लिच्छविहरूको प्रवेशसँगै प्राचीन काठमाडौं उपत्यकामा वर्ण व्यवस्था भित्रिएको थियो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ। लिच्छविकालमा सुरू भएको वर्ण व्यवस्थालाई मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लले मनुस्मृति ग्रन्थमुताबिक संस्थागत गरेका थिए। तत्कालीन राज्यभित्रका मानिसलाई उनले चार वर्ण अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शुद्रमा विभाजन गरे।

यसरी वर्ण विभाजन हुँदा जन्म, पेसा, शासक वर्गसँगको सामीप्यता, चेतनास्तर, आर्थिक, सामाजिक हैसियत र शारीरिक अवस्था समेतलाई आधार बनाइएको हुँदो हो। वर्ण विभाजनपश्चात चारै वर्णलाई छुट्टाछुट्टै काम गर्ने आदेश दिइयो। ब्राह्मणको काम धार्मिक विधिविधान चलाउने र राजालाई सल्लाह दिने। क्षत्रीयको काम राज्यप्रशासन हाँक्ने र सैन्य सेवा गर्ने। वैश्यको काम व्यापार-व्यवसाय र कृषि कर्म गर्ने र शुद्रले उपर्युक्त उपल्ला तीन जातिको सेवासुश्रुषा गर्ने तय भयो।

सबभन्दा नीचो हैसियतमा राखिएका शुद्रलाई कालान्तरमा हेयपूर्वक अछुतको व्यवहार गर्न थालियो। अछुतले आफूभन्दा कथित माथिल्लो जातका मानिसलाई छुन नहुने, उनीहरूले छोएको खान नहुने, उनीहरूसित विवाह गरेमा ठूला जातिको जात च्युत हुने नियम कठोरतापूर्वक लादियो।

मानवलाई मानवबाट अलग्याउने यस्तो अमानवीय व्यवस्थाले दलितलाई चैनपूर्वक बाँच्न दिएन। राज्यस्तरबाट सुरू भएको अपहेलना, विभेद र दुर्व्यवहारको अभ्यास सामाजिक स्तरमा लगातार दोहोरिँदै गयो र जनजनको मनमा छुवाछुत प्रथाले जरा गाड्यो। मल्लकालीन राज्यमा सूत्रपात भएको यो निकृष्ट परम्परा गोर्खा राज्यको विस्तारसँगै सिंगो नेपालभर फैलियो। राणाकालमा त झन् जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अभ्यासलाई मुलुकी ऐनमार्फत् संहिताकरण नै गरियो।

वि.सं. १९१० को ऐनले देशका बासिन्दाहरूलाई नमासिन्या तागाधारी, मासिन्या मतुवाली, छिटो हाल्नु नपर्न्या, छिटो हाल्नु पर्न्या, छिटो बढी हाल्नु पर्न्या र पानी नचल्न्या जात भनेर वर्गीकरणसहित लिपिबद्ध गरेको थियो। यस ऐनले जनजाति र दलितलाई दोस्रो दर्जाको रैती ठहर्‍यायो। ‌औपचारिक र घोषित रूपमै राज्यले जनजाति र दलितलाई संरचनात्मक लाभांशबाट बहिष्करण गर्‍यो जबकि उक्त कानुनमा उस्तै अपराध कसुर गरेको अवस्थामा यिनीहरूलाई कठोर सजाय व्यवस्था थियो। माथिल्लो जातका मानिसहरूलाई खतमाफी वा न्यून सजाय हुने प्रावधान थियो।

२०२० सालमा बनेको राजा महेन्द्रकालीन नयाँ मुलुकी ऐनले जातीय भेदभाव गर्न नहुने त भन्यो, सँगै सनातन धर्म पालन क्रममा हुने कार्यलाई दुर्व्यवहार मानिने छैन भनेर परस्पर विरोधभाष खडा गर्‍यो। यसकारण भेदभाव र छुवाछुत अझै कायमै रह्यो। सदियौंदेखिको शोषणबाट आजित भएरै हुनुपर्छ- २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालदेखि सुरू भएको माओवादी युद्ध र २०६२/६३ को दोश्रो जनआन्दोलनमा दलित सहभागिता उल्लेख्य देखियो।

समयसमयमा प्रकट भएका यी असन्तुष्टि, संघर्ष र विद्रोहको परिणामस्वरूप अन्ततः धर्मको आडमा भएका जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न राज्यमाथि ठूलो दबाब पर्न गयो। जनआन्दोलनबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय भेदभावमुक्त देशका रूपमा घोषणा गर्‍यो। २०६८ सालमा छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) सम्बन्धी ऐन बन्यो, जुन संशोधनसहित हाल कार्यान्वयनमा छ। यो ऐन बनेपछि बल्ल जातीय भेदभाव गर्ने कसुरदार व्यक्ति कानुनद्वारा दण्डित हुन थालेका छन्। 

अब जातीय आरक्षणको कुरा

विभेद र बहिष्करण जातको आधारमा गरिएको कुरा प्रष्ट नै छ। अतः कथित सानो जातका कारण सामाजिक जीवनबाट बहिष्कृत र तिरस्कृत दलित समुदायले गुणस्तरीय शिक्षामा सुलभ पहुँच पाउने परिस्थिति लामो समयसम्म बनेन। अवसर प्राप्तीका लागि योग्यताको आधार अर्थात् शैक्षिक स्थिति नै कमजोर भएकाले उनीहरूले शासकीय संरचना र लाभका पदमा प्रवेश पाउने अवस्था नै रहेन।

यसै सन्दर्भमा जनजातिहरूको विषय उल्लेख गर्नु पनि बाञ्छनीय होला। जसरी दलितहरू जातका कारण पछाडि परे, उसैगरी जनजातिहरू भाषाका कारण पछाडि परे। दैनन्दिन बोलिने मातृभाषामा शिक्षाको अवसर नपाउँदा अचेल पनि जनजाति बाहुल्य समुदायमा विद्यालयप्रतिको आकर्षण न्यून देखिन्छ भने विगतको अवस्था झन् कति नाजुक थियो होला?

कथित सानो जात भएका कारण खेप्नुपरेको उत्पीडनले दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्वविहीन बनायो। अर्कोतिर भाषिक समस्या र साँस्कृतिक विविधताका कारण जनजातिहरू प्रतिनिधित्वविहीन बने। मधेसीमाथिको विभेद भने जात र भाषाको आधारमा मात्र नभएर रङको आधारमा पनि भयो, जसबाट उनीहरू पनि प्रतिनिधित्वविहीन भए।

यसरी प्रतिनिधित्वविहीन बनेका उनीहरूको आवाज राज्यले वर्षौंसम्म दबाएर राख्यो। शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन र शासकीय प्रतिफल हासिल गर्न यिनले सकेनन्। निर्णायक राजनीतिक पदमा पुग्न यिनलाई मतभार पुगेन। सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न योग्यतारूपी काँडेतारले छेक्यो। फलतः निश्चित जातका मानिस सत्तामा बसेर वर्षौं शासन गरिरहे।

अर्कोतिर भाग खोसिएका नागरिकहरू सधैं विभेद, सीमान्तीकरण र उत्पीडनको मारमा परिरहे। नेता पनि हुन नसकेका, सेना प्रहरी र कर्मचारी पनि बन्न नसकेका, अड्डाअदालमा पहुँच राख्न नसकेका उनीहरू सबैतिरबाट पीडित बन्दै अभाव र रोदनमा कष्टकर जीवन बिताइरहे। बोली भएर पनि बोल्न नपाएका, हातगोडा भएर पनि हिँड्न नपाएका उनीहरूले सधैं आफ्नो जातलाई धिक्कार्दै बस्नुपर्ने विवशता आइलाग्यो। यो बञ्चितीकरणको कारण थियो- राज्यले गरेको विभेद! के लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि यी निमुखाहरू बहिष्करणमै परिरहनुपर्ने हो? आफ्नै देशमा शरणार्थीजस्तो दुखजिलो सहिरहनुपर्ने हो? पक्कै होइन।

ऐतिहासिक कालदेखिको दमन रोकेर पिछडिएका समूहलाई पनि राज्यप्रतिको अपनत्व महशुस गराउनु आवश्यक थियो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिलाएर उनीहरूको पहिचान सम्बोधन गरिनु जरुरी थियो। त्यसैले उपेक्षित, उत्पीडित समुदायलाई नेपाली हुनाको अपनत्व र नेपाली भएबापतको प्रतिनिधित्व गराउन आरक्षण प्रणाली ल्याइएको हो।

आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदुर, अपांगता भएकाहरू, यौनिक अल्पसंख्यक आदि सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, भाषा, धर्म र सम्प्रदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समेट्ने औजारका रूपमा आरक्षण प्रणाली आरम्भ गरिएको हो। विभेदपूर्ण इतिहासलाई सच्याएर समानतामूलक राज्यनिर्माण गर्न आरक्षण ल्याइनै पर्थ्यो, ढिलै भए पनि यो ल्याइयो, ठीक भयो।

२०६३ सालपछि आरक्षणमार्फत् राजनीतिक पदमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइयो। अन्य लक्षित समूहका लागि पनि निश्चित कोटा निर्धारण गरियो। राजनीति र राज्यप्रशासन दुवै क्षेत्रमा आरक्षण प्रणाली सुरू भयो। ऐतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलनको जनादेशअनुसार भेदभाव र शोषणरहित समावेशी राज्य निर्माणको लागि चालिएको यो एउटा स्वागतयोग्य कदम थियो।

विरोध किन ?

हाल राजनीतिक पदमा लागू गरिएको आरक्षणप्रति मानिसको धेरै विमति सुनिँदैन। धेरैको असन्तुष्टि सरकारी जागिरमा तोकिएको आरक्षण कोटाप्रति छ। नेपाल सरकारको मूल कर्मचारीतन्त्र मानिएको निजामती सेवामा अहिले निम्न तालिकामा देखाइएअनुसार आरक्षण सिट निर्धारण भएको छ।

जम्मा ६ वटा समूहलाई आरक्षण दिइएकोमा अरू समूहप्रति कटाक्ष र विरोध धेरै देखिएको छैन। मानिसहरू मुख्यतः तीन वटा आरक्षित समूहप्रति अलि बढी असहिष्णु देखिएका छन्। ती समूह हुन्- दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसी।

यी समूहलाई दिइएको आरक्षण जातमा आधारित छ, अर्थात् निश्चित जातका मानिसले मात्रै यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। जातमा आधारित आरक्षण लागू भएको छ भन्दैमा विरोध गरिहाल्नु पर्ने हो त? के यी निश्चित जातका मानिस विगतदेखि नै सीमान्तीकरणमा परेका समुदाय होइनन्? के बञ्चितीकरणमा परेकालाई अवसर दिन आरक्षण प्रणाली ल्याइएको होइन?

यी प्रश्नहरू सुन्नेबित्तिकै आलोचकहरू पन्छिन खोज्छन्। हाम्रो समाजमा प्रचलित उखान नै छ- जो होचो उसैको मुखमा घोचो। महिलालाई ३३ प्रतिशत दिइएकोमा धेरैको विरोध छैन किनकि सबैका घरमा महिला छन्। अपांगता भएकाहरू र पिछडिएको क्षेत्रले पाउने कोटामा पनि मानिसको वक्रदृष्टि पर्दैन, किनकि ती समूहले सबैको सहानुभूति पाउँछन् र ती दुई समूहमा प्रतिशत पनि कम नै छुट्याइएको छ।

मानिसहरूको ध्यान मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलितलाई तोकिएको कोटातर्फ छ। किनकि यो महिला कोटाजस्तो घरमा कसै न कसैले पाइहाल्ने कोटा पनि होइन र यी तीन पिछडिएका समूहलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ भन्ने आम सहानुभूति पनि अधिकांश मानिसको मनमा छैन।

विद्यमान आरक्षण प्रणालीमा समस्या छैनन् त ?

आरक्षण प्रणाली सुरू भएको १४ वर्षको अवधिमा यसमा केही समस्या पनि देखिए जसबाट केही व्यक्तिलाई फाइदा भयो, अरूहरूलाई घाटा भयो। जस्तो, आरक्षित कोटा कति पटकसम्म पाउने भन्ने नतोकिँदा एउटै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षण उपभोग गरिरहने भयो। यसबाट नयाँ प्रतिस्पर्धीले अवसर नपाउने स्थिति आयो। यसलाई सम्बोधन गर्न एक व्यक्तिले बढीमा दुई पटक मात्र आरक्षण पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ। आरक्षित कोटामा 'इलाइट क्याप्चरिङ' भएको कुरा पनि केही हदसम्म सत्य हो।

यसलाई कम गर्न सुविधासम्पन्न अवस्थामा हुर्केबढेका र स्तरीय शिक्षालयमा पढेका उम्मेदवारले आरक्षण कोटामा नलडी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् आउन इमानदारीपूर्वक स्वैच्छिक प्रयास गर्नुपर्छ। यसो गर्दा कसैले खिसिटिउरी गर्ने अवस्था पनि रहँदैन र आरक्षणको वास्तविक भागीदारले कोटामार्फत् अवसर पाउने अवस्था बन्छ।

'निश्चित जातलाई तोकेर आरक्षण दिनु हुन्न, आरक्षणको आधार आर्थिक अवस्थालाई बनाइनुपर्छ' भन्ने मागहरू पनि उठेका छन्।  त्यसो गर्दा विगतदेखि नै संरचनागत लाभांश पाइरहेका कथित उपल्लो जातका मानिस नै आरक्षणमार्फत् पुनरावृत्ति हुन थाल्नेछन्। त्यसैले पछि परेका जातलाई नै आरक्षण दिनुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा अर्को पक्षतर्फ विचार गर्दा सबै खसआर्यले संरचनागत लाभांश पाएका छैनन्। यो पनि सत्य नै हो। कर्णाली र दूरदराजको बाहुनक्षेत्रीले पनि राज्यसंरचनामा यथोचित स्थान बनाउन सकेका छैनन्। यसर्थ आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई पनि आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ निजामती सेवा विधेयकमा आरक्षण कोटा छुट्याउने प्रयास हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ। २०७२ सालको संविधानले पनि विपन्न खसआर्यको आरक्षणलाई इंगित गरिसकेको हुँदा नयाँ ऐनमा त्यसलाई समेट्ने प्रयास हुनु जायज नै ठहर्छ। 'शिक्षामा लगानी छैन, जागिर मात्रै खा भनेर लक्षित वर्गले कसरी पाउन सक्छन्?' भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो छ।

सरकारले सबैका लागि सुलभ गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत समुदायको चेतनास्तर उकास्न, परम्परागत जीवनयापनलाई समयानुकूल आधुनिकीकरण गरी सहज बनाउन र उनीहरूको उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरण गर्न पर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक छ।  

'आरक्षणको अवधि कहिलेसम्म?' भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ।

यसका लागि पनि पर्याप्त अध्ययन आवश्यक छ। आरक्षण भनेको समावेशीकरणको आवधिक औजार हो। सधैंभरी आरक्षण दिइरहँदा आरक्षण पाउने र नपाउनेको बीचमा फेरि अर्को विभेदको खाडल पनि बन्न सक्छ। यसर्थ समानुपातिक प्रतिनिधित् को सन्तृप्ति विन्दु र त्यहाँसम्म पुग्नका लागि लाग्ने समय निर्धारण गरी तत्‌सम्बन्धी उद्देश्यहरू चाँडै पूरा गर्न पर्याप्त नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ।

अबको गन्तव्य के ?

नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएकाले विविधताको उचित व्यवस्थापन नगरी देशलाई समानता र सम्पन्नताको स्थितिमा पुर्‍याउन सकिँदैन। हाल नेपालमा अभ्यासमा ल्याइएको आरक्षण प्रणालीले विविधता व्यवस्थापन गर्न धेरै हदसम्म सघाएको नै छ।

विगतमा कहिल्यै नसुनिएका स्वर आजभोलि संसद भवनमा  गहकिला भाषण बनेर गुञ्जिरहेका छन्। यसअघि कहिल्यै नदेखिएका अनुहार कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, सेना र प्रहरीको भेषमा देखा परिरहेका छन्। पहिला कहिल्यै थाहा नभएका विभेद र बहिष्करणका कथा आजभोलि समाचारमार्फत् भाइरल बनिरहेका छन्। सदियौं दबिएर रहेका अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुन थालेका छन् र मान्छेको ध्यान ती जीवन भोगाइका कथाब्यथामा केन्द्रित हुन थालेको छ।

यी सबै कुराको ठूलो सांकेतिक अर्थ छ। राज्यले गर्ने संस्थागत विभेद अन्त्य हुँदै गइरहेको छ। समाजको साँघुरो सोच बदलिँदै आएको छ। उत्पीडित समुदायका मानिस मूलप्रवाहमा देखा पर्न थालेका छन्। हामी उनीहरूको पीरमर्का सुन्न बुझ्न र त्यसमा मल्हमपट्टी गर्न तयार हुँदैछौं। पुरातनपन्थी अनुदार मनोदशाबाट मुक्त भएर अब हामी खुला उदार र समावेशी समाज बनाउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा समर्पित बन्दैछौं। विगतका तितापिरा अनुभव बिर्सिँदै र बिर्साउँदै अब हामीले लोकतान्त्रिक र सहिष्णुतापूर्ण आचरणमा आफूलाई अभ्यस्त गराउन थालेका छौं।

हो, अझै पनि आरक्षण प्रणालीसम्बन्धी वा अन्य विषयमा हाम्रा केही विमति, प्रश्न र गुनासा होलान्। तर ती सवालको सम्बोधन एकतर्फी रूपमा व्यक्त हुने घृणा, लाञ्छना र आरोपयुक्त शब्दमा भेटिने छैन। त्यसैले आउनुहोस्- तर्क र तथ्यमा टेकेर खुला बहस गरौं। बहसबाट तार्किक निचोडमा पुगौं। सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित समावेशी लोकतन्त्रलाई सबै मिलेर सफल पारौं। 

यस्तो देखियो सिजी नेटको इन्टरनेट स्पिड (भिडिओ सहित)

June 23, 2021

काठमाडौं,


सिजी नेटको बारेमा हामीले धेरै कुरा सुनिसकेका छौं । कुरा त सुन्यौं, तर इन्टरनेटको स्पिड कस्तो होला ? यो कौतुहलता मेटाउने मौका थोरैले मात्र पाउनु भएको छ । किनकि सिजी नेट अहिले ललितपुरको जावलाखेल, झम्सिखेल, भनिमण्डल, एकान्तकुना लगायत सीमित ठाउँमा मात्रै उपलब्ध छ । सिजी नेटले सेवा सुरु गरेको केही समयपछि मैले त्यसको इन्टरनेट सेवा आफ्नो कोठामा जडान गरेको छ । त्यसैले आज म सिजी नेटको स्पिड टेस्ट गरेर हेर्दैछु र अनि तपाईंहरुलाई पनि देखाउँदैछु।


सिजी नेट जोड्दा मलाई डुअल ब्याण्ड राउटर दिइएको छ । यसको विशेषता र यसले इन्टरनेट स्पिडमा पार्ने असरको विषयमा हामीले यस अघि नै छुट्टै सामग्री तयार पारिसकेका छौं ।  सुरुमा मैले सिजीले दिएको नोकिया राउटरको डब्लू ल्यान बन्द गरेर स्पिड जाँच्ने कोसिस गरेको छु । ता कि अन्य डिभाइसमा ‍ यो वाईफाई कनेक्ट हुन नपाओस् र इन्टरनेटको वास्तविक स्पीड थाहा पाउन सकियोस्  ।

वास्तविक स्पिड थाहा पाउनकै लागि मैले ल्यापटपमा राउटरबाट ल्यान केबल जोडेको छु । मेरो ल्यापटपमा तार मार्फत इन्टरनेट कनेक्ट भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला ओक्लाको स्पिड टेस्ट टुलबाट सिजी नेटको स्पीड टेस्ट गरें । सुरुमा यसले डिभाइसमा जुन इन्टरनेट कनेक्ट छ, त्यसको डाउनलोड स्पीड जाँच गर्दछ । यसरी जाँच गर्दा सिजी नेटको इन्टरनेटको डाउनलोड स्पिड ११६.७६ एमबीपीएस देखियो भने अपलोड स्पिड १०४.४५  एमबीपीएस रहेको पाइयो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटबाट पनि इन्टरनेटको स्पीड टेस्ट गर्न सकिन्छ । वेबसाइटको पुछारमा रहेको स्पीड टेस्टमा क्लिक गरेर सिजी नेटको स्पिड टेस्ट गर्दा डाउनलोड स्पिड ११३ एमबीपीएस र अपलोड स्पिड १३८ एमबीपीएस देखायो । यो त सिजीले तोकेको भन्दा पनि बढी हो । अब नेटफ्लिक्सको फास्ट डटकमबाट पनि स्पिड टेस्ट गरेर हेरें । फास्ट डटकममा भने डाउनलोड स्पिड ९३ एमबीपीएस र अपलोड स्पिड ७६ एमबीपीएस देखायो ।

टुल र त्यसले प्रयोग गर्ने सर्भरपिच्छे इन्टरनेटको स्पिड फरक फरक देखाउन सक्छ । यस्ता टुलबाट स्पिड टेस्ट गरेर मात्रै पनि वास्तविक स्पिड थाहा पाउन सकिन्न । त्यसैले मैले एउटा भिडिओ अपलोड र डाउनलोड गरेर हेरेको छु । १.४ जीबीको भिडिओ फाइल वीट्रान्सफर र युट्युव दुवैमा अपलोड गरेर जाँच गरेको थिएँ । विट्रान्सफरमा करिब साढे एक जीबीको फाइल अपलोड हुन झण्डै ८ मिनेट लाग्यो ।

विट्रान्सफरको सर्भर विदेशमा भएको र सम्पूर्ण रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ खपत गर्ने भएकाले त्यसमा अलि ढिलो हुन गएको  हुनुपर्छ । यो स्पिड चाहिँ त्यति तीव्र लागेन । त्यसपछि मैले त्यही फाइल डाउनलोड गरेर जाँचे । डाउनलोड भने निकै फास्ट रहेछ । साढे एक जिबीको फाइल डाउनलोड केवल दुई मिनेटमै पुरा भयो । त्यसपछि मैले सोही भिडिओ फाइल युट्युवमा अपलोड गरेर हेरें ।

जसमा लोकल ब्याण्डविथ खपत हुन्छ। युट्युवमा भने उक्त भिडियो निकै फास्ट अर्थात ३ मिनेट २० सेकेन्डभित्रै अपलोड भयो । त्यससँगै मैले ल्यापटपमा फोरके भिडियो स्ट्रिमिङ गरेर पनि हेरें । बफरिङ नभइकनै अर्थात बिना रुकावट फोरके भिडिओ आनन्दले चल्यो । ल्यान केवलबाट टेस्ट गर्दा त सिजी नेटको स्पीड समग्रमा राम्रो नै लाग्यो । सबै डिभाइसमा ल्यान केबलबाटै इन्टरनेट चलाइन्छ भन्ने पनि छैन ।

हामीले धेरैजसो डिभाइसमा वाईफाईबाटै इन्टरनेट चलाइरहेका हुन्छौं । त्यसैले मैले वाईफाईमा समेत सिजीको इन्टरनेट कत्तिको फास्ट छ भनेर चेक गरेको थिएँ । त्यसका लागि वाईफाई राउटरबाट आठ मिटर टाढा अर्को कोठामा बसेर वाईफाई कनेक्ट गरेर स्पिड टेस्ट गरियो ।

डुअल ब्याण्ड राउटरमा दुई वटा वाईफाई हुन्छ, २.४ गिगाहर्ज र ५.२ गिगाहर्ज । ५.२ गिगाहर्ज वाईफाई कने‍क्ट गरेर हेर्दा ओक्लाको स्पिडटेस्टले सिजीको डाउनलोड स्पिड ११६ एमबीपीएस र  अपलोड स्पिड ११७ एमबीपीएस देखायो ।

अनि दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटबाट टेस्ट गर्दा झण्डै ११४ एमबीपीएस डाउनलोड स्पिड र १३२ एमबीपीएस अपलोड स्पिड पाइयो । त्यसैगरी फास्ट डटकमबाट भने डाउनलोड स्पिड ९९ एमबीपीएस र अपलोड स्पिड ७४ एमबीपीएस देखियो ।

ल्यान केबलबाट र ५.२ गिगाहर्ज वाईफाईबाट सिजी नेट चलाउँदा इन्टरनेटको स्पीडमा खासै अन्तर देखिएन । अन्तिममा मैले २.४ गिगाहर्ज वाईफाईबाट पनि स्पीड चेक गरेर हेरेको थिएँ । यसरी चेक गर्दा स्पिड तुलनात्मक रुपमा एकदमै कम देखियो । स्पिड टेस्टबाट चेक गर्दा डाउनलोड स्पिड ४४ एमबीपीएस तथा अपलोड स्पिड २१ एमबीपीएस मात्र पाइयो । अनि प्राधिकरणको वेबसाइटबाट टेस्ट गर्दा ४९ एमबीपीएसको डाउलोड स्पिड तथा २६ एमबीपीएसको अपलोड स्पिड पाइयो ।

अन्तिममा फास्ट डटकममा भने ३४ एमबीपीएस डाउनलोड तथा २२ एमबीपीएस अपलोड स्पिड देखियो । समग्रमा सिजी नेटको इन्टरनेट मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। अहिले ग्राहक निकै कम भएकाले पनि सिजीको इन्टरनेट स्पिड राम्रो देखिएको हुनसक्छ । तर ग्राहक बढ्दै जाँदा स्पिड यस्तै रहन्छ वा घट्छ, त्यो भने हेर्न भने पर्खिनै पर्छ ।


हरिजङ्ग थापा 

पाँच दलको विज्ञप्ति- संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था आयो

June 23, 2021

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेकाले राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको बताएका छन्।


मंगलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र  राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि आएको संयुक्त वक्तव्यमा उक्त आदेशबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन।

'नेपालको संविधानअन्तर्गत सम्पन्न आमनिर्वाचनपश्चात् नेपालको संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्व सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानूनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवम् जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुको साटो तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थीर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याइएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ,‘संविधानको सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गरी स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधि सभाको दुई-दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंग लगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन  तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवम् बाढी, पहिरो र डुवान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव जस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ,’

पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले  स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन्। ‘निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारी अनुरूप निष्पक्ष रूपमा काम नगरी कानून र न्यायसंग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो। यस्तो कार्यले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पुर्‍याउँछ।  यस्ता गलत गतिविधिहरू अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ। उनीहरूले अहिले भइरहेका घटनाक्रमविरूद्ध संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको र आफूहरू त्यसका लागि प्रतिवद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोराना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनःस्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवम् आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस दिशामा एकतावद्ध रूपमा अठोटका साथ अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध

छौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ,‘देश र जनताको सर्वोपरी हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न हामी सम्पूर्ण जिम्मेवार राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा विभिन्न तह, वर्ग, समुदाय र पेशाका जनमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं।’

22 Jun 2021

 सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेश : २० मन्त्री पदमुक्त 

June 22, 2021

काठमाण्डाै,


सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै गएको जेठ २१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत नौ जनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।  

गएको जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल भएको नभइ संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको र यी निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसअघि कै मन्त्रिहरू कायम रहने आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वाेच्चको आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ तथा राजेन्द्र महतो एवम् मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशङ्कर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारद मुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानिया पदमुक्त भएका हुन् । 

यस्तै राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक पदमुक्त भएको सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेको अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, तथा मन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठको पद भने यथावत् रहेको छ । 

 गत जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते र २७ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो ।



देशका प्रमुख शैक्षिक वेबसाईटहरु किन असुरक्षित?

June 22, 2021

काठमाडौं,

देशका कक्षा कोठामा विद्यार्थीले के पढ्छन्, कति पढ्छन, कुन कक्षामा कस्तो विषय पढ्ने, कुन विषयमा के–के पढ्ने भन्ने सबै कुराको निर्धारण गर्ने सरकारी निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा माल्वेयर स्क्रिप्ट रहेको पाइएको छ । जसका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रको वेबसाइटले शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई अश्लील साइटमा पुर्‍याइरहेको छ ।


केन्द्रको वेबसाइटमा रहेको डिजिटल लाइब्रेरीभित्र विभिन्न सेक्सन छन् । जसमा कक्षा अनुसारको कोर्ष अफ स्टडी, शिक्षकका लागि गाइड, टेक्स्टबुक, विद्यार्थीका लागि विभिन्न रिसोर्सहरु उपलब्ध छन् । वेबसाइटमा रहेको उक्त सामग्रीमा पुहँचका लागि लिंकमा क्लिक गर्दा शिक्षक तथा विद्यार्थी सोझै विभिन्न पोर्न साइट र विभिन्न विज्ञापनका साइटमा पुगिरहेका छन् ।

कोभिड-१९ का कारण हालको अवस्थामा अनलाइन शिक्षाले प्राथामिकता पाएको छ । विद्यालयहरु भौतिक उपस्थिति बिना भर्चुअल माध्यमबाट वैकल्पिक शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अझ सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सामग्री प्राप्त गर्ने मुख्य स्रोत भनेकै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ई-लाइब्रेरी हो । तर, शैक्षिक गतिविधिसँग जोडिएको वेबसाइटमा अनैतिक र हानिकारक विज्ञापन भेटिएकाे छ ।

हामिलाई जानकारी दिँदै स्याङ्जाकाे सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक विकास गुरुङले भने, ‘केही दिनअघि मैले मेरा विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकाे वेबसाइटमा विभिन्न शिक्षण सिकाई सामग्री उपलब्ध छन भनेर जानकारी दिँदै थिए । सो क्रममा वेबसाइटमा रहेको करिकुलम, टेक्स्टबुक, ई–लाइबेरी जस्ता सेक्सन खोल्दा एक्कासी मलाई लज्जित बनाउने खालका साइट खुल्यो ।’

उक्त वेबसाइटमा हामीले थाहै नपाई पप–अप विन्डोमा विज्ञापन खुल्ने र त्यस्ता वेबसाइटमा पोर्न सामग्री देखिने गरेकाे छ ।

हामीसँगकाे कुराकानीमा एक डेभलपरले भने, ‘यो माल्वेयर स्क्रिप्ट हो । साइटका पोर्टहरु खुल्ला हुँदा ह्याकरले त्यस्तो स्क्रिप्ट राखिदिने गर्छन् ।’

यसको अर्थ उक्त सरकारी साइटमा ह्याकरले पहुँच बनाएको छ, जसमार्फत विभिन्न विज्ञापन डिस्प्ले भइरहेका छन् । भने, त्यहाँबाट प्रयोगकर्ताकाे जानकारीसमेत संकलन भइरहेकाे हुनसक्ने अनुमान गरिएकाे छ ।

यो विषयमा सम्बन्धित निकाय भने अनभिज्ञ छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता गणेश भट्टराईले आफूलाई यो विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले यदि यस्तो समस्या देखिएकाे पाइए समाधान थालिने बताएका छन् ।

बिज्ञापनको लागि सम्पर्क - ९८५७६२१९२० / 9857621920 - Email:- digitalparikalpanaa@gmail.com