सवारी चालक अनुमति पत्रमा नयाँ नियम लागु: तीन दिनमै लाइसेन्स पाउने

अर्घाखाँचीका यमकुमार खड्काले बल्लतल्ल सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिए। तर कैयौँ दिनदेखि लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको पालो पाउन पर्खिरहेका छन्। अनलाइन आवेदन फारम भर्ने क्रममा आफूले भोगेको दुःख सम्झँदै उनी भन्छन्, "सर्भरले गर्दा मैले ट्रायल र लिखित परीक्षाको मिति नै नपाउने अवस्था रह्यो।"

"बिहान छ/सात बजे उठेर अनलाइन आवेदन भर्न खोज्यो, सर्भर नै डाउन हुन्छ। हरिबिजोग नै भयो।"

मकवानपुरकी बबिता रेग्मी विदेश उड्नुअघि नेपालमै सवारीचालक अनुमतिपत्र लिने योजना फेर्न बाध्य भइन्। अनलाइन आवेदन भर्नेदेखि अनुमतिपत्र लिँदासम्म अनेक जटिलताको सामना गर्नुपर्ने र लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएकोले आफू लाइसेन्स नलिई विदेश उड्न लागेको रेग्मीले बताइन्।

उनी भन्छिन्, "अब नेपालमा सवारी चलाउन सिकेर जाने र उतै गएर लाइसेन्स लिने।"

सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि यस्तो जटिलता आउन थालेको वर्षौँ भएको छ तर अहिलेसम्म समाधान भएको छैन। तर अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले सेवाग्राहीले लाइसेन्स प्राप्त गर्न अब लामो समय प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने दाबी गरेका छन्।

यातायात मन्त्रीले के भने?

बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री राईले भने, "आगामी तीनदेखि साढे तीन महिनाभित्र सबै सेवाग्राहीले तीन दिनभित्रै लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्छन्। हाल विद्यमान समस्या समाधान हुन्छ, ढुक्क भए हुन्छ।" सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउन सर्वसाधारणले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिएपछि मन्त्री राईले सबै प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर समाधान निकालेको बताएका छन्।

मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूका अनुसार सबै प्रदेशबाट स्मार्ट कार्ड छपाइ हुन थालेपछि र आ-आफ्नै सर्भर चलाउन थालेपछि हाल विद्यमान समस्या समाधान हुन्छ। मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशका लागि स्मार्ट कार्ड छाप्ने मेशिन खरिद गरी यातायात व्यवस्था विभागबाट सहजीकरण गर्दै प्रदेशस्थित सम्बन्धित कार्यालयबाट नै छपाइ र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

मेसिन किन्ने बजेट

मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियाका लागि तीनदेखि साढे तीन महिनासम्म लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। "उक्त प्रयोजनका लागि मन्त्रालयसँग रु १० करोड छ र बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयले छिट्टै निकासा हुने भएपछि हाल देखिएको समस्या समाधान हुने छ," मन्त्री राईले थपे। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण १० महिना चालक अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया रोकिएको कारण पनि लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणमा चाप बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

आवेदकको चाप बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागको अनलाइन प्रणालीमा पटकपटक प्राविधिक समस्या देखिएको र कोटा प्रणालीबाट निश्चित आवेदन मात्र लिइँदै आएको थियो।

जनशक्ति तथा पूर्वाधार पुग्छ?

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा पर्याप्त जनशक्ति तथा पूर्वाधार नभएको भन्दै विभागले जनशक्ति थप गर्न माग गरेको थियो। सङ्घीय प्रणाली लागु भएयता यातायात व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीको क्षेत्रमा पर्ने तर एकरूपताका लागि भन्दै केन्द्रबाट नै लाइसेन्स छपाइ गर्ने निर्णय भएको थियो। यस्तै सातै प्रदेशमा लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै प्रदेश सहमत भएपछि बाग्मतीमा धेरै चाप नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता चूडाराज ढकालले बताए। ढकालले भने, "निर्देशिका जारी भए पनि विभिन्न कारणले नयाँ परीक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। तर अब त्यो पूर्ण रूपमा लागु गर्न सबै प्रदेश तयार भएका छन्।"

नयाँ परीक्षा मापदण्डमा के छ?

हालसम्म प्रदेश १, गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले नयाँ मापदण्ड भएको निर्देशिका लागु गरेको भए पनि मधेश प्रदेश, बाग्मती र कर्णालीले पूर्वाधार, जनशक्ति र आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै लागु गरेका थिएनन्। संशोधित कार्यविधि अनुसार लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायलमा १०० अङ्कभार मानेर ७० अङ्क ल्याउने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ।

प्रवक्ता ढकालले भने, "सामान्य त्रुटिले पनि ट्रायल फेल हुने अवस्था अब रोकिन्छ। जसले गर्दा परीक्षार्थीले पटकपटक परीक्षा दिइरहनुपर्दैन। तर एउटै प्रकारको त्रुटि दोहोरियो भने ९० अङ्क ल्याए पनि पास भइँदैन।" नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गरिसकेका प्रदेशमामा ६६ प्रतिशतसम्म परीक्षार्थी ट्रायलमा पास भएको र पुरानै मापदण्डमा ट्रायल दिएका प्रदेशमा जम्मा १२ प्रतिशत मात्र परीक्षार्थी पास भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

- BBC News