दलहरूको आन्तरिक झमेलाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनसम्बद्ध दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनमा भएको अलमलको प्रभाव मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेको हो । दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडकै विषय अझै टुंगिएको छैन । यसअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी दर्ता भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी रहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका थिए । नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस)को दर्ता प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । तर, दलहरूले मन्त्रालय भागबण्डाकै विषय टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।
दलहरूभित्र आकांक्षीको व्यवस्थापन गरेर मन्त्रीको नाम टुंग्याउने विषय झन् पेचिलो बनिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग नियमित परामर्श र छलफल भने गरिरहेका छन् । तर, दलहरूको आन्तरिक झमेलाका कारण त्यसको असर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेको नेताहरूको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ । तर, जसपाका नेताहरू उपत्यकाबाहिर भएका कारण गठबन्धनको बैठक नै बस्न पाएको छैन,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘उहाँहरू फर्किएपछि बस्ने गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालय भागबण्डाको विषय टुंगो लगाउँछ, त्यसपछि दलहरूले मन्त्रीको नाम दिन्छन् र मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकाअनुसार सोमबार गठबन्धनको बैठक बस्ने र सो बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय टुंगो लगाउने तयारी छ । ‘सोमबार मन्त्रालय भागबण्डाको विषय टुंगियो भने मंगलबारसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुनसक्छ, तर मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो लगाउने विषय भएकाले बुधबारसम्म पनि लाग्न सक्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने ।
नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि ढिला गर्न नहुने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि पार्टीहरूभित्र छलफल र परामर्श चलिरहेको छ, अब छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ आइतबार संसदीय दलको नेतामा चुनिएपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिदै नेता नेपालले भने ।
उनले सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू कोही महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको, कोही पार्टी निर्माण र विस्तारमा जुटेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको बताए । ‘पार्टीहरूभित्र छलफल र परामर्श चलिरहेको छ । सबै आन्तरिक रुपमा पार्टीका कामहरूमा जुट्नुभएको छ । कसैको महाधिवेशन छ, कोही पार्टी निर्माणको क्रममा जुट्नुभएको छ । कोही पार्टी विस्तारको क्रममा हुनुहुन्छ । यो सबै कारणले गर्दा यस्तो स्थिति बनेको हो । अब छिट्टै यसको पनि निराकरण हुनेछ । अब छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ नेता नेपालले भने ।
गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले भने आफ्नो कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला नहुने दाबी गरेको छ । सहमहामन्त्री प्रकाशसरण महतले कांग्रेसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ नभएको र नहुने दाबी गरे । ‘हाम्रो लगभग सबै तयारी छ । तर, माधवकुमार नेपालजी र जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय गर्न सक्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूको तयारी हुने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा छलफल हुनै बाँकी रहेको बताए । ‘यसबारे गठबन्धनमा छलफल हुन बाँकी छ । गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रीहरूको नाम फाइनल गर्ने हो,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘अहिले अध्यक्षज्यू उपत्यकाबाहिरै हुनुहुन्छ, हामी हिजो साँझमात्रै फर्किएका हौं, त्यसैले यसबारे गठबन्धनमै छलफल हुन पाएको छैन ।’ जसपाका नेताहरू पार्टीको संगठन सुदृढीकरणको सिलसिलामा जिल्ला दौडाहा निस्किएका छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता अशोक राई आइतबार भैरहवामा भएको कार्यक्रममा सहभागी थिए । नेकपा (एस)ले भने मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने र मन्त्रीको टुंगो लगाउने विषयमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेता नेपाललाई दिएको छ ।
अर्को नवगठित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) भने सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने टुंगो लागेको छैन । त्यसबारे लोसपाभित्रै विवाद छ । लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे प्रधानमन्त्री देउवाले पनि ठोस् पहल गरेका छैनन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अहिले सरकारमा सहभागी नहुने बताए । ‘उहाँहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे छलफल भएको छैन । प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको छैन,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रधानमन्त्री देउवाले शीर्ष नेताहरूसँग भने निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । आइतबार साँझ पनि देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सरकार सञ्चालन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल गरेका छन् । स्रोतका अनुसार सो छलफलमा कानुनविद्हरू समेत सहभागी थिए । नेताहरूले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने लगायत विषयमा कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका छन् । यसअघि आइतबार बिहान पनि देउवा, दाहाल र नेपालबीच दुई घण्टा भेटवार्ता भएको थियो । शनिबार देउवा र दाहालले एक घण्टासम्म ‘वान टु वान’ वार्ता गरेका थिए ।
२८ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २९ असारमा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएका देउवाले ४७ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवाले एक महिनाभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत भने ३ साउनमै लिएका थिए ।
देउवा सरकारमा अहिले कांग्रेसका तर्फबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दुई मन्त्री छन् । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण गृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानुन तथा उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री छन् । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल उर्जामन्त्री छन् ।
.gif
)
