अर्थमन्त्रीको अनुचित काम

एक व्यापारीका नाममा अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा आएको करोडौं रकम छुटाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैं अघि सरेर अनुसन्धानरत निकायलाई निर्देशनात्मक पत्र लेख्नु सर्वथा अनुचित छ । मुलुकमा गैरकानुनी तथा स्रोत नखुलेको रकम भित्रिन नदिन भूमिका खेल्नुपर्ने एक जिम्मेवार ओहोदावालाले नै यसरी शंकास्पद रकमलाई प्रश्रय दिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।

एकातिर एक व्यापारीका नाममा आएको उक्त रकम जफत गरी अमेरिका पठाउन त्यहाँको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार नै गरेको, अर्कातिर राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि त्यसमााथि छानबिन गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले बिनबिच्चमा दबाब दिनुलाई कसै गरी जायज मान्न सकिन्न ।

एक त, यसबाट अर्थमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको देखिएको छ । स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको अनुसन्धान विभागलाई प्रभावित गर्न अर्थमन्त्रीले पत्र लेखेरै ‘रकम नरोक्नू’ भन्न कुनै पनि दृष्टिले मिल्दैन । यदि यी निकाय प्रत्यक्ष रूपमै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पर्थे भने पनि मन्त्री शर्माले यसो गर्न सुहाउँदैन । अनुसन्धान गरिरहेको निकाय वा अधिकारीलाई अनुसन्धान रोक भनेर निर्देशन दिन कुनै पनि पदमा आसीन व्यक्तिले मिल्दैन । जुनसुकै विषय–मुद्दाको अनुसन्धानमा पनि सम्बन्धित टोलीलाई उपल्ला अधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वले दबाब दिनु भनेको अनुसन्धानलाई बिटुल्याउनु तथा तथ्यपरक ढंगले अघि बढ्न नदिनु हो । त्यसैले यस विषयमा पनि मन्त्री शर्माले चासो राख्नुपर्ने कुनै कारण देखिन्न ।

राष्ट्र बैंकभित्रको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) ले गरिरहेको निगरानीका विषयमा त राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले समेत केही भन्न पाउँदैन । राष्ट्र बैंककै गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरूको कारोबारसमेत शंकास्पद भएमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार राख्ने निकायलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनु त सोझै गैरकानुनी हो । उनले जारी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने र रोक्नेसम्मको हर्कत गरेका छन्, जो पदीय मर्यादासुहाउँदो कार्य होइन । एक स्वायत्त निकाय र अर्को प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको विभागले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा मन्त्रीले अनावश्यक सरोकार राख्नु नै आफैंमा सन्देहास्पद छ ।

दोस्रो, यस प्रकरणले मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमको डिलमा उभिएका बेला अर्थमन्त्रीको प्राथमिकतामा कुन विषय रहेछ भन्ने दृष्टान्तसमेत दिन्छ । अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकांकहरू ओरालो लागेका बेला तिनको सुधारका लागि सरकारले प्रभावकारी योजना अघि सार्नुपर्ने परिस्थिति छ । तर, आयात कडाइ गर्ने निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले नगरेर राष्ट्र बैंक स्वयम्ले गरिरहेको अवस्था छ । यसरी अर्थतन्त्र सुधार्ने विभागीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफलप्रायः भैरहेका अर्थमन्त्रीले शंकास्पद रकम छुटाउनचाहिँ भूमिका खेल्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । निश्चय पनि, यति बेला देशलाई विदेशी मुद्राको खाँचो छ, तर यसको अर्थ जुनसुकै स्रोतबाट आएको रकम पनि स्विकार्नु हुन्छ भन्ने होइन, र सायद यति सरल तथ्य अर्थमन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिलाई थाहा नहुने पनि होइन । तैपनि उनी यस्तो कार्यका निम्ति किन अग्रसर छन्, आफैंमा खोजीको विषय बनेको छ ।

तेस्रो, फिनसेनको आग्रहअनुसार यो रकम उतै फर्काउने–नफर्काउने निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्ने हो । तर, अमेरिका सरकारको एउटा आधिकारिक निकायले गरेको पत्राचारलाई कसैको दबाबकै कारण उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने र शंकास्पद भनेर औंल्याएको रकमलाई छाडिदिने भूल गर्नु हुँदैन । अमेरिकाबाटै आशंका व्यक्त भैसकेको यो रकमको सम्पूर्ण पाटोबारे सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको रकम भन्दै ती व्यापारीका विभिन्न कम्पनी र परिवारका सदस्यहरूका खातामा रकम जम्मा भएको छ । अमेरिका हुँदै आए पनि यो रकमको प्राथमिक स्रोत भने अरू नै देश हुन् । नेपाल वा अन्य देशमा भ्रष्टाचार, कर छली वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट सृजना भएको रकम कसैका नामबाट नेपाल आएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । त्यसैले यसको स्रोतबारे पनि अनुसन्धान जरुरी छ, जसका लागि फिनसेनसितको उचित सहकार्य आवश्यक छ ।

उचित अनुसन्धान नगरी यस्तो रकमलाई त्यसै छाड्ने हो भने नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा काम गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया–प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको सदस्यराष्ट्र नेपालले यस्तो रकम खुला गर्दा निम्तिन सक्ने दुष्परिणाम ख्याल गर्नुपर्छ । यो रकमबारे राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिएमा सदस्यराष्ट्रबारे उनीहरूले गर्ने मूल्यांकनका क्रममा मुलुक पछाडि पर्ने निश्चितप्रायः छ । स्मरणीय छ, अर्थमन्त्री शर्माले नै गत भदौ २५ मा ल्याएको बजेटसँग अन्तरसम्बन्धित आर्थिक ऐनमा २०८० सम्म लगानी गरेमा आयस्रोत नखोजिने विवादास्पद व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय अनुशासनको पक्षमा खरो उत्रिई औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका अर्थमन्त्री नै अनौपचारिक कारोबारमाथि पटक–पटक उदार देखिएका छन् ।

यसबाट आर्थिक अनुशासन तथा मुलुकको साखमाथि नै असर पुगेको छ । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा धेरै काम गर्न नसकेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको मूल्यांकनमा कमजोर देखिएर नेपाल कालोसूचीमा पर्न मुस्किलले जोगिएको तथ्य यहाँ सम्झनैपर्छ । कथं नेपाल उनीहरूको नकारात्मक सूचीमा पर्‍यो भने विदेशी सहायता तथा लगानी नआउने, आए पनि कम हुने र वैदेशिक व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबीच कारोबार गर्न असहज भई मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा असर पर्ने तत्त्वबोध अर्थमन्त्री मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रत्यक्ष हेर्ने प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि गर्नुपर्छ ।

विदेशीले के भन्लान् भनेर मात्र होइन, हाम्रो आफ्नै आर्थिक नीति उल्लंघन नगर्न पनि यस किसिमको शंकास्पद रकम त्यत्तिकै खुला गर्नु हुन्न । उसै त, गैरकानुनी सम्पत्तिको शुद्धीकरण रोक्न संस्थागत र कानुनी संयन्त्र तयार भैसक्दा पनि हामीकहाँ कार्यान्वयनको पाटो अति कमजोर छ, यस्ता घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान नगर्ने हो भने त्यो क्रम अझ बढ्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका नीति–नियम तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू देखाउँदै सामान्य नागरिकले बैंकमा पैसा राख्दासमेत तीनपुस्ते विवरण लिइने, वैधानिक रूपमा कमाएको रकम बैंकमा बचत गर्न पनि हैरानी बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा अमेरिकाबाट शंका व्यक्त गरिएको रकमलाई भने नेपालले त्यसै छाडिदिनु सामान्य विवेकका दृष्टिमा पनि स्वाभाविक हुँदैन । त्यसैले बहुदृष्टिकोणबाट विचार गरी राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग यसबारे प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाएर समुचित निचोडमा पुग्नुपर्छ ।