लिपुलेकमा जनगणना गर्न अनेरास्ववियूको माग

नेकपा एमालेनिकटको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई पनि जनगणनामा समेट्न माग गरेको छ ।

अध्यक्ष सुनिता बरालले एक विज्ञप्तिमार्फत केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ती क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा बनाएको जनगणनामा समेट्न माग गरिकि हुन ।

विज्ञप्ति:

मिति : २०७८ असोज २१

विज्ञप्ति

राष्ट्रिय स्वाभिमान, गणतन्त्र, न्याय र समानताको आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अनेरास्ववियु, शैक्षिक आन्दोलनको नेता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको योद्दा, सामाजिक परिवर्तनको संवाहक, राष्ट्रियताको पहरेदार, रचनात्मक कृयाकलापको नेता संगठन हो । लोकतन्त्र र मानव अधिकार, सामाजिक न्याय सँगसँगै बिद्यार्थी हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि निरन्तर जागरुक रहँदै उज्वल शैक्षिक भविश्य निर्माणका निम्ती समेत सदैव क्रियाशील रहेको संगठन हो ।

१. नेपालमा प्रत्येक दश बर्षमा गरिने जनगणना कार्य यतिबेला हुँदैछ । तर, पूर्ववर्ती सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य गर्दा पनि बर्तमान सरकारले उक्त नेपाली भुमीमा गणकहरु समेत अहिले सम्म नपठाएको बिषय प्रती हाम्रो गम्भिर असहमती रहेको छ । सन् १८१६ मार्च ४ मा ब्रिटिश, भारत र नेपाल बिच भएको सुगौंली सन्धी र अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्ताबेजहरुले समेत उक्त क्षेत्र नेपालको भएको पुर्नपुष्टी गर्दा समेत यो परमादेशी सरकारले उक्त क्षेत्रको जनगणनाका बिषयमा गाम्भिर्यता नदेखाउँदा सरकारको नियतमाथी नै प्रश्न उठेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा तत्काल सुपरिवेक्षक र गणकहरु पठाउँदै हाम्रो नेपाली भु–भागमा जनगणना कार्य तत्काल अगाडि बढाउन हामी जोड्दार माग गर्दछौं ।

२. सरकार जनताको अविभावक हो । तर, वर्तमान परमादेशी सरकार जनजिविकाको बिषयमा एकरत्ती पनि गम्भिर नभएको देखिन्छ । हामी सम्पूर्ण नेपालीहरु दशैं, तिहार र छँठ जस्ता ठुला पर्वको सम्मुखमा छौं, तर बजारमा कालो बजारी बढ्दो छ, बसपार्कमा टिकटको कालोबजारी खुलम्खुल्ला छ । तर परमादेशी सरकारले पूँजीपतीको पक्षपोषण गर्दै यस्ता क्रियाकलापहरु नियन्त्रणमा ध्यान दिएको छैन । यस्ता दैनिक उपभोग्य बस्तुको कालोबजारी निर्मुल गर्न, नियन्त्रण गर्न, अनुगमन गर्न र तत्काल संयन्त्र बनाई कालोबजारी गर्नेहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाहीको माग गर्दर्छाैं ।

३. सार्वजनिक यातायातमा भर्खरै परमादेशी सरकारले ३५ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरेको छ । जसका कारणले सर्वसाधारणहरु अत्यन्तै मर्कामा परेका छन् । तसर्थ उक्त भाडादर तत्काल घटाउन जोडदार माग गर्र्दै विगतमा अनेरास्ववियुको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी यातायात र सार्वजनिक क्षेत्रमा बिद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको ४५ प्रतिशत छुट पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र अन्य यात्रुहरुलाई सहज ढंगले टिकट उपलब्ध गराउने बिषयमा प्रभावकारी अनुगमन, छुट नदिने र कालोबजारी गर्नेहरुलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकार समक्ष जोड्दार माग गर्दछौं ।

अन्यथा, दलाली र माफियाकरणका बिरुद्द अनेरास्ववियु कडा कदम चाल्न बाध्य हुने जानकारी सहित चेतावनी दिन चाहाँन्छौं ।

हार्दिक अभिवादन सहित !

सुनिता बराल

अध्यक्ष