नाै करोड ६५ लाख ७६ हजारको भ्रष्टाचारमा विजय गच्छदार १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा
काठमाण्डाै,
बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको अभियोगमा २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो । उहाँसँगै एक सय ७५ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यो मुद्दाका केही व्यक्ति रिहा भइसकेका छन् भने केहीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ ।
२०६६ चैत २९ गते बालुवाटारको प्रधानमन्त्री परिसर विस्तार गर्ने र प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा रहेको जग्गा नक्कली मोहीलाई सट्टापट्टा दिने निर्णयको प्रस्ताव भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयबाट गएको थियो। त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल सरकारमा गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय भौतिक योजना मन्त्रालयबाट जानु उचित भए पनि गच्छदारको प्रस्तावमा निवास परिसरभित्रका जग्गा सट्टापट्टा दिने र मोहीलाई सरकारी जग्गा दिने निर्णयको प्रस्ताव समेत गरिएको थियो। जग्गा सट्टापट्टा दिने र मोहीलाई जग्गा दिने वा सरकारी जग्गा दाखिल खारेज गर्ने प्रस्ताव भौतिक योजना मन्त्रालयबाट नभई भूमिसुधारबाट आउनुपर्ने थियो।
यसरी कानुनविपरीत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो। उनलाई ११ वर्षदेखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने र बिगो बमोजिमको जरिवाना तिराउनुपर्ने अख्तियारको माग छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र २ जना पूर्वसचिवसहित १७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।
के हो बालुवाटारको जग्गा प्रकरण?
पञ्चायतकालमा सरकारले सुवर्णशमसेरलाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर उनको नाममा भएको ललितानिवासको १४ रोपनी जग्गा जफत गरेको थियो। ललिता निवासको बाँकी २८५ रोपनी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहरण गर्यो।बहुदल आएपछि २०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे। कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।
मालपोत कार्यालयले भने छानबिन नगरी सोझै त्यही निर्णयका आधारमा १ सय १३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमसेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ। यसरी जग्गा नामसारी खडा गरिएको मिसिलको सक्कल नै नभेटिएको समितिले जनाएको छ।
यो बेलासम्म ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्न। राणाहरूले जग्गा लिएपछि २०५५ सालमा कतिपय मोहीहरूले हकदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे।
स्रोतका अनुसार, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरूआतमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका छन्। वारेसबाट उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए। अहिले पनि बालुवाटारको १४ रोपनी जग्गा ढकाल र सुवेदीको नाममा छ। उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा हत्याउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङसँग पनि मिलेमतो गरेको देखिन्छ।
गुरूङ र उनका परिवारको नाममा पनि त्यहाँको १४ रोपनी जग्गा छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि त्यही जग्गामा छ। अख्तियारले उनको परिवारलाई समेत बयानमा बोलाएको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि ढकाल र सुवेदीले जग्गा उपलब्ध गराएका छन्। २०६१ सालमा ढकालकी पत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीले विष्णु पौडेललाई ८ आना जग्गा हस्तान्तरण गरे।
पौडेललाई आठ आना जग्गा दिँदासम्म 'भू-माफिया’ हरूले बालुवाटारका धेरै जग्गा कब्जा गरिसकेका थिए। तीमध्ये कैयौं जग्गा उपभोग गर्न भने पाएका थिएनन्।आफ्नो नाममा आएका जग्गा कसरी उपभोग गर्ने र त्यहाँ रहेका बाँकी जग्गा कसरी कब्जा गर्ने भन्ने उनीहरूको ध्याउन्न थियो। उनीहरूसामु तीन वटा मुख्य चुनौती थिए। पहिलो, आफ्नो नाममा रहेका र आफूले खडा गरेका नक्कली मोहीका नाममा आएका कतिपय जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्डभित्र थिए। उनीहरूले तिनको भोगचलन गर्न सक्ने कुरै थिएन। सार्वजनिक रूपमा हाम्रो त्यहाँ जग्गा छ भन्ने दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास परिसरको दक्षिण पर्खालसँगै जोडिएको र आफूहरूले हडपेका जग्गासम्म जाने बाटो थिएन। ढकाल र सुवेदीले पौडेललाई २०६१ सालमा ‘उपहार’ दिएको सभामुख निवासछेउको जग्गामा जान पनि त्यो बेलासम्म बाटो थिएन। उनले बाटोबिनाकै जग्गा ‘किनेका’ थिए।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणपट्टि अझै सार्वजनिक जग्गा र कुलो थिए। केही मोहीका नाममा रहेका जग्गामा पनि उनीहरूका आँखा थिए। तर, कुनै आधारबिना ती जग्गा आफ्नो हातमा पार्न सक्ने स्थिति थिएन। एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०६६/६७ सालमा उनीहरूले मन्त्रिपरिषदबाट पटक-पटक निर्णय गराएर झन्डै थप २७ रोपनी जग्गा हडपे। यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद निर्णय हो। त्यतिखेर उनीहरूले विष्णु पौडेललाई प्रयोग गरेर माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदमार्फत् पटक-पटक निर्णय गराएका थिए।
पहिलो निर्णय २०६६ चैत २९ गते भयो, जसमा पाँच वटा मुख्य कुरा समेटिएका छन्।पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने। दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा बाहिर शोधभर्ना दिने। तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर दिने। चौथो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फ आधा जग्गा दिने। पाँचौं, प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने। उक्त बाटोमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको सात रोपनी जग्गाको सरकारले सट्टाभर्ना दिने।
यी निर्णयले त्रिताल आयोगले ‘भू-माफिया’ भनेर किटान गरेका ढकाल, सुवेदी र उनीहरूबाट जग्गा ‘उपहार' पाउने विष्णु पौडेललाई प्रत्यक्ष लाभ भयो।
ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरूले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रूपमा परिसरबाहिर ल्याउन पाए। नक्कली मोहीका नाममा रहेका परिसरबाहिरका जग्गाको आधा हिस्सा पनि वैधानिक रूपमा लिन पाउने भए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ पर्ने ती जग्गामा जाने बाटो खोल्ने निर्णयमात्र मन्त्रिपरिषदबाट गराएनन्, उक्त बाटोमा पार्ने जग्गाको सट्टाभर्ना पाउने निर्णय पनि गराए।
प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिम मूल सडकबाट सुरू भएको उक्त आठ मिटर चौडा बाटो सभामुख निवास अगाडि रहेको पौडेलको जग्गा छुँदै सुवर्णशमसेर मार्गमा जोडियो। ‘उपहार’ पाएको बाटोबिनाको जग्गा मन्त्रिपरिषदको एउटै निर्णयले बालुवाटारका दुईतिरका मूल सडकसँग जोडियो। छानबिन समितिका एक सदस्यले बताएअनुसार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्रको जग्गा आफ्नो नाममा पार्न यी दुवैले नक्कली गुठी र नक्कली मोही खडा गरेका थिए।
मालपोत कार्यालयका कतिपय लिखतमा प्रधानमन्त्री निवास कम्पाउन्डभित्रै पशुपति टिकिन्छा गुठी रहेको देखाइएको छ। त्यो गुठी नै नक्कली भएको र नक्कली मोही खडा गरिएको छानबिन समितिमा काम गरेका एक सदस्यले बताए। पशुपति टिकिन्छा गुठीको प्रमाणका रूपमा उक्त गुठीले विक्रम सम्बत १९९३, १९९४ र १९९५ मा कुत बुझेको एउटा लिखत मालपोतमा बुझाइएको छ। त्यो लिखत नै नक्कली रहेको छानबिन समितिका सदस्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘लिखतको भाषा त्यो बेलाको नेपालीजस्तो छैन। आजभोलि हामीले प्रयोग गर्ने नेपाली भाषा छ,' ती सदस्यले भने, ‘यो लिखत भू-माफियाले नक्कली बनाएका हुन्। त्यसैले गुठी पनि नक्कली हो।’ यही नक्कली गुठीको जग्गामा २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि मोही खडा गरिएको छ। ती मोहीले ढकाल र सुवेदी अनि उनीहरूका परिवारका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेका छन्।
.gif
)
