नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाले रोक्न सक्छ

३ भदौ, काठमाडौं

राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । १९५ जना सांसद उपस्थित रहेको संसद बैठकमा मतविभाजन गर्दा विधेयकको पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० सांसद देखिए । प्रतिनिधिसभाबाट मत विभाजनद्वारा पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुबै सदनले फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा (जस्ताकोे तस्तै) वा संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएकाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी हुन् । प्रतिनिधिसभाले प्रस्तुत विधेयक (राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुगेर पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको विधेयक)मा केही पनि संशोधन नगरी पारित गरेको छ ।

अब राष्ट्रिय सभामा गएपछि राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा संशोधन गर्न सक्छ । राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार ग¥यो भने दुबै सदनको संयुक्त सभा बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसो हुँदा दुबै सदनमा रहेका ३३४ सदस्यले बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय लिन सक्छन् ।

यो प्रक्रियामा गएर वा विधेयक नै पारित नगरिदिएर राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक रोक्न सक्छ कि भन्ने जिज्ञासा उठेको छ । खासगरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सना नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद भएकाले यस्तो आशंका कतिपयले गरेका हुन् । एमालेले नै प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक मत विभाजन माग गरेर विपक्षमा मतदान गरेका कारणले पनि यस्तो आशंकालाई बल पुगेको छ । यस्तो आशंका गर्नेमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण समेत छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले आशंका गरे ।

‘मानौं भोलि राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक पारित गरेन । यो कानुन बनेन भने के हुन्छ ?’ आफ्नो प्रश्नमा गृहमन्त्रीले आफैं जवाफ दिए, ‘०६३ अनुसार बिहे गरेर आएपछि वैवाहिक नागरिकता पाउने व्यवस्था निरन्तर चलिरहन्छ । नागरिकता नपाउने को त भन्दा उही जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानहरु हुन् ।’

राष्ट्रिय सभाले विधेयक रोक्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नलाई समयको चापले पनि बल पुर्‍याएको छ । ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि २३ असोजमा उम्मेदवारी दर्ताको समय तय भएको छ । यो भन्दा अगावै राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा आएर राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको संदेश प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरी सभामुखबाट प्रमाणित भइसक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, प्रक्रियागत रुपमै समस्या पर्न सक्छ तर, प्रतिनिधिसभामा जस्तै फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्न खोजिए राष्ट्रिय सभाले एकै दिनमा पनि पारित गर्न सक्छ । सत्तारुढ गठबन्धनको राष्ट्रिय सभाबाट पनि फास्ट ट्रयाकमा नै नागरिता विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

सुरुमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विधेयकको संदेशबारे जानकारी गराउने, त्यसपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई विधेयकमाथि छलफल (पुनर्विचार) गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न लगाउने, त्यसपछि विधेयकमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने गरी प्रक्रियामा अगाडि बढाउने तयारी छ ।

राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक रोक्ने मनसाय राखेमा भने समस्या हुन्छ । किनभने राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ गठबन्धनको दुई तिहाई बहुमत छ । विगतमा बामदेव गौतम नहुँदा ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सत्ता सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाई पुगेको थिएन । गौतमले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट आगामी प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्ने घोषणा गरेपछि उनलाई पनि गठबन्धनभित्रै मान्दा राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाइ पुगेको देखिन्छ । नागरिकता विधेयक पारित गर्नका लागि बहुमत भए पुग्छ । दुई तिहाई हुँदा विधेयक अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई समेत दबाब पर्छ ।