यसपटक मतदाताको रुपमा हाम्रो जिम्मेवारी

यसपटक मतदाताको रुपमा हाम्रो जिम्मेवारी

मतदाताको जिम्मेवारी

संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार असल प्रतिनिधिबाट प्रयोग गर्नलाई हो, स्थानीय तह निर्वाचन । स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधालाई सहज, प्रभावकारी बनाउन र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सक्नेलाई नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्नेछ। निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले आगामी पाँच वर्षसम्म गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका, गाउँ सभा र नगर सभा चलाउनेछन् । आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपणका लागि नगरपालिका र गाउँपालिकाले उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बनाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । अर्थात् गाउँपालिका वा नगरपालिका अध्यक्ष/प्रमुख निर्वाचित गर्नु भनेको आगामी पाँच वर्षका लागि उनीहरूलाई आफ्नै गाउँ, नगरमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको रूपमा स्वीकार्नु पनि हो ।

स्थानीय सरकारहरूले संविधानसँग नबाझिने गरी विभिन्न कानून बनाएर प्रयोग गर्न सक्छन् । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर संकलन, स्थानीय आयोजना-परियोजना, स्थानीय तथ्यांक, अभिलेख संकलन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सबै निर्णय लिने अधिकार उनीहरूलाई छ । आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप÷मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहकै जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रमा पर्छ ।

स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा, विपत् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण र विकास जस्ता अधिकार स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामै छ । यस बाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझ अधिकार संविधानको अनुसूची ९ मा सूचीकृत छ । स्थानीय तहले ती अधिकार प्रयोग गर्न संविधान, संघ र प्रदेशसँग नबाझ्निे गरी कानून बनाउनुपर्छ ।

मतदाताको दायित्व

स्थानीय तह जनताको घरदैलोको सरकार हो । यसबाट प्रवाह गरिने सेवासुविधा सहज र प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्नेमा मतदाताहरू एकमत छन् सिफारिश गर्ने इकाईमा सीमित पारिएको स्थानीय निकायको ठाउँमा बनेका शक्तिशाली स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार छ भन्नुको तात्पर्य यसलाई हाँक्ने नेतृत्व पनि विगतको भन्दा क्षमतावान र चलायमान हुनुपर्छ भन्ने पनि हो । गाउँ÷नगर सभा र गाउँ÷नगर कार्यपालिका हाँक्न विशिष्ट क्षमता हुनैपर्छ । जस्तो, विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार पाएको गाउँपालिका हाँक्ने प्रमुखले पढाउन जान्नु नपरे पनि अनुगमन, व्यवस्थापन र कार्य सञ्चालन क्षमता राख्नैपर्छ ।

१२ कक्षासम्मको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, आधारभूत स्वास्थ्य, साना जलविद्युत्, कृषि सडक, नगर प्रहरी सञ्चालन जस्ता काम गर्नुपर्ने भएकाले मतदाताले इमानदार र सदाचारी उम्मेदवार रोज्नुपर्ने हुन्छ । विषयवस्तुको ज्ञान, विश्लेषण क्षमता, व्यवस्थापकीय कौशल भएको जनप्रतिनिधिले मात्र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । ७४४ वटै स्थानीय तह संविधानमा सूचीकृत सबै अधिकार प्रयोग गर्न समर्थ नहुन सक्छन् । त्यस्तो बेला छिमेकी गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग मिलेर संयुक्त आयोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि त्यस्तै उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्ने हुन्छ ।

Previous Post Next Post