नेपालको संबिधान र स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएको शिक्षा सम्बन्धि ब्यबस्था

नेपालको संविधान र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको शिक्षा सम्वन्धि व्यवस्था 

संवैधानिक व्यवस्था 

नेपालमा स्थानीय तहको शिक्षा सम्वन्धि नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नका लागि ७५३ स्थानीय तह, ११ वटा  उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउपालिकाको गठन गरी शिक्षा सम्वन्धि काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको  छ । 

वर्तमान संविधानको धारा ३१ शिक्षा सम्वन्धि ५ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, जुन यसप्रकार छन्

१. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुचको हक हुनेछ । 

२. प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने  हकहुनेछ । 

३. अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानून वमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकहुनेछ । 

४. दृष्टिविहिन नागरिकलाई व्रेललिपि तथा वहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्वन्धि अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट  कानून वमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हकहुनेछ । 

५. नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून वमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउनेर त्यसका लागि विद्यालय तथा  शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । 

अनुसुचि ५ मा संघको अधिकार सुचिको क्रम नम्वर १५ मा केन्द्रिय विश्वविद्यालय, केन्द्रिय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय  मापदण्ड र नियमन, केन्द्रिय पुस्तकालय र संग्राहलय

अनुसुची ६ को क्र म नम्वर ८ मा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र संग्राहलय

अनुसुची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सुचिको क्र म नम्वर ८मा आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार अनुसुची ९ को क्र म नम्वर २ मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सुचि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको शैक्षिक व्यवस्था 

२०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११को उपदफा २ ९ज० मा गाउपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार अन्तर्गत आधारभुत र माध्यामिक शिक्षामा निम्नानुसारको २३ वटा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

१. प्रारम्भिकवालविकास तथाशिक्षा, आधारभुत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ,  सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्वन्धि नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जूृमा, कार्यान्वन, अनुगमन, मूल्याङकन र नियमन,

२. सामुदायिक, सस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापनतथानियमन, ३. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जूृमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङकन र नियमन, ४. मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन

५. गाभिएका वा वन्द गरिएका विद्यालयहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन,

६. गाउँतथानगर शिक्षा समिति गठन तथाव्यवस्थापन

७. विद्यालयव्यवस्थापन समिति गठन तथाव्यवस्थापन,

८. विद्यालयको नामकरण,

९. सामुदयिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन,

१०. विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरण,

११. सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरवन्दी मिलान,

१२. विद्यालयको नक्सानङकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथानियमन,

१३. सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

१४. आधारभुत तहको परिक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, 

१५. विद्यार्थी सिकाई उपलव्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन, 

१६. निशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृतिको व्यवस्थापन, 

१७. टयुसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय वाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन, 

१८. स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरीकरण, 

१९. स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

२०.माध्यामिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन,

२१. सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आयव्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र  नियमन, 

२२. शिक्षण सिकाई, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास,

२३. अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन

२०७४ को दफा १२ मा वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत दफा १२ को उपदफा २९ ग माउल्लेख गरिएको ४१ वटा अधिकार मध्ये वुदानम्वर १, २ र ३ शिक्षा क्षेत्रस ग सम्वन्धित, जुनयसप्रकार छन्

१. बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने,

२. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,  

३. पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाई केन्द्र, बाल क्लव तथा बालसञ्चालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, 

परिच्छेद २ को दफा ८ मा नगरपालिकाको वर्गिकरण

उपमहानगरपालिका हुन उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा, महानगरपालिका हुन स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको, प्राविधिक शिक्षालय भएको र वाल उद्यान र ज्येष्ठ  नागरिक मनोरञ्जन स्थल भएको हुनुपर्ने,