Advertisment

कहाँ छन् सुगौली र सन् १९५० का सन्धि ?

कहाँ छन् सुगौली र सन् १९५० का सन्धि ?

सन् १९५५ मा राष्ट्रसंघको सदस्यता लिँदा नेपालले सिमाना प्रस्ट पार्ने दस्ताबेज बुझाएको थियो, सन् १९५० को सन्धि पनि विज्ञहरुले लन्डनको ‘पब्लिक रेकर्ड अफिस’ मा रहेको दाबी गरेका छन्, तर जुटाउन पहल गर्नुको सट्टा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले सन्धि नै नभेटिएको प्रचार गरेका छन् 

काठमाडौँ,

सुन्दा दुःख लाग्छ । तर यो सत्य हो, नेपाल सरकारसँग सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री–सन्धिसहितका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजको सक्कल प्रति नै छैन । ‘सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिको सक्कल प्रति हामीसँग छैन यस्तो ऐतिहासिक दस्ताबेजको सक्कल नहुनुले हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र देखाउँछ,’ यो भनाइ नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का स्वयंको हो । नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) ले शनिबार गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले यो भनाइ राखेका हुन् ।

विज्ञहरूले भने सन् १९५० को सन्धिको सक्कल प्रति बेलायतको क्युवीस्थित ‘पब्लिक रेकर्ड अफिस’ मा रहेको दाबी गरेका छन् । त्यस्तै सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्दा नेपालले आफ्ना सिमाना प्रस्ट पार्ने आधिकारिक दस्ताबेज बुझाएको थियो । तर देशका संवेदनशील दस्ताबेज संगठित गर्नुको सट्टा परराष्ट्रमन्त्रीले गैरजिम्मेवार सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि र त्यही वर्षको डिसेम्बर ११ मा पूरक सन्धि भएको थियो । सन्धिका प्रतिलिपि भनेर कागजपत्र सर्वत्र उपलब्ध भए पनि सक्कल प्रति संरक्षण नहुनु आश्चर्यजनक मानिएको छ । सन्धिको सक्कल प्रति भारतले पनि देखाएको छैन । ‘हस्ताक्षर गरेपछि सन्धिका दुवै पक्षले एक/एक प्रति लिन्छन् । नेपाल र भारतसँग सक्कल हुनुपर्ने हो,’ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालले मात्र होइन, भारतले पनि देखाएको छैन । त्यसैले हामीले यो विषयमा संवेदनशील भएर खोजबिन गर्नुपर्छ ।’

पूर्व टिस्टा र पश्चिम काँगडासम्म फैलिएको नेपालले सुगौली सन्धिपछि एक तिहाइ भूभाग गुमाएको थियो । उक्त सन्धिले नेपालको सिमाना पूर्व मेची र पश्चिम कालीभित्र सीमित गरिदिएको थियो । सुगौली सन्धिमा ‘युद्धग्रस्त इलाका नेपालका महाराजाधिराजले इस्ट–इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिबक्सनेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै अर्को धारामा नेपालको पूर्वी क्षेत्र ‘मेचीदेखि टिस्टासम्मको भाग गोर्खालीले ४० दिनभित्र खाली गर्नुपर्ने छ’ भन्ने लेखिएको छ । यही धारालाई सीमाविद् श्रेष्ठ अस्वाभाविक मान्छन् ।

‘मेरो तर्क के भने मेची र टिस्टालगायतको पूर्वी भूगोलमा त नेपाल र अंग्रेजबीच युद्ध भएकै होइन । त्यता त जमिनको विवादसमेत थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘पश्चिममा लडाइँ भएको हो, त्यसैले सिमाना खुम्चियो । तर पूर्वको विषय कहाँबाट आयो ? सन्धिको सक्कल प्रतिमा त्यो विषय छैन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले लुकाइएको हुन सक्छ । सरकारले खोज्नुपर्छ ।’मेचीदेखि टिस्टासम्मको पूर्वी भाग नेपालबाट लिएर ब्रिटिस भारतले एक वर्ष नपुग्दै ट्रिटालिया सन्धि गरेर लाप्चा अर्थात् सिक्किमलाई दियो, जो अहिले भारतमा छ । ‘त्यो सन्धिमा के लेखिएको छ भने यो क्षेत्रमा नेपाल र सिक्किमको बीचमा कुनै पनि विवाद भयो भने ब्रिटिस सरकारले निर्णय गर्ने छ । यस्तो अनौठो कुरा लेखिएको छ, तर सक्कल प्रति दुवैतर्फ छैन । त्यसैले सक्कल प्रति जानाजान लुकाइएको हुन सक्छ, नेपाल सरकारले गम्भीर खोजबिन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले त सन् १९५० को सन्धि पनि जुटाउन सकेको छैन । जब कि सीमाविद् श्रेष्ठले व्यक्तिगत पहलमा खोजी गर्दा लन्डनको पुस्तकालयमा यो सन्धिको सक्कल भेटेको बताएका छन् । ‘सन् २००८ को अप्रिलमा बेलायत भ्रमणमा जाँदा लन्डनका क्युवीस्थित ‘पब्लिक रेकर्ड अफिस’ अफिसमा पुगेको थिएँ । त्यहाँ सन् १९५० को सन्धिको सक्कल पढ्न पाएँ । बुट्टा भरेको काठको कभरमा रातो कपडाले पोको पारेर राखियो,’ उनी भन्छन्, ‘बाहिरी कारणले असर नपुगोस् भनेर हातमा पन्जा लगाएर हेर्न दिए । सन्धिमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जंगबहादुर राणा र भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहको हस्ताक्षर छ । साथै त्यसमा एउटा लेटरप्याड पनि छ, जसमा अंग्रेजीमा लेखेर राजा त्रिभुवनले अनुमोदन गरेका छन् । बाँगोबाँगो पाराले त्रिभुवन वीरविक्रम शाह भनेर हस्ताक्षर छ ।’ व्यक्तिगत हैसियत भएकाले श्रेष्ठले सो सन्धि ल्याउन पाएनन् । तर, सरकारले पहल गरेमा कम्तीमा ‘डिजिटल कपि’ ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । यो विषय उनले किताबमा लेखेका छन्, विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम र सरकारी अधिकारीसँगको बैठकमा पनि भनेका छन् । तर, सरकारले लन्डनस्थित सन्धि पनि अध्ययन गरेको छैन ।

अर्का सीमाविद् तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल राज्यले खोजी गरे सन्धिहरू भेट्न सकिने बताउँछन् । २०६४ सालमा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि आफू कोलकाता, दिल्लीका पुस्तकालय मात्र होइन, लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरी पनि पुगेको बताए । ‘लाइब्रेरीमा एउटा रेड र अर्को ग्रिन सेल छ । ग्रिन सेलमा सहजै जान सकिन्छ तर रेड सेलमा जानका लागि रक्षा मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर रेड सेलमा हेर्न लाइब्रेरीका प्रमुखले सुझाव दिएका थिए । तर व्यक्तिगत पहलमा त्यो सम्भव भएन,’ उनी भन्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गरेमा त्यहाँभित्र जान सकिन्छ । विभिन्न सन्धि र नक्सा त्यहाँ भेटिने सम्भावना बलियो छ ।’

२०२९ मा सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयतर्फ पनि क्षति भएको थियो । त्यो आगलागीमा धेरै दस्ताबेजसँगै सन्धिहरू पनि जलेको चर्चा पनि छ । तर, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले भने सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका दस्ताबेज जल्न नपाएको बताए । उनले भने, ‘त्यहाँ काम गर्ने एक जना सुब्बाले आगलागी भएको छिट्टै थाहा पाए । सिंहदरबारमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोगमा परराष्ट्र मन्त्रालयका दस्ताबेज बचाउने काम गरे ।’

महत्त्वपूर्ण सन्धिका सक्कल प्रति छैनन् भन्ने खड्का पहिलो परराष्ट्रमन्त्री भने होइनन् । २०७६ साउन २१ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिको सक्कल प्रति सरकारसँग नरहेको र खोजी कार्य जारी रहेको बताएका थिए । समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले मन्त्री ज्ञवालीलाई सोधेका थिए, ‘मन्त्रीज्यू, सुगौली सन्धि, सन् १९५० को सन्धिलगायत महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज कहाँ छन् ? समितिलाई जानकारी चाहियो ।’

जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिबारेका प्रश्न यथावत् नै छन् । खोज्नका लागि ब्रिटिस लाइब्रेरी र कोलकाता लाइब्रेरीमा पत्राचार गरेका छौं । केही महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज भने कानुन मन्त्रालयमा पनि छन् । यहाँ भएका र बाहिर भएका दस्ताबेजलाई अध्ययन गरेपछि मात्र हामीसँग के–के छन् भन्नेबारे थाहा हुन्छ । विगतमा डकुमेन्टेसन व्यवस्थित नहुँदा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरूको सुरक्षा हुन सकेन ।’ दरबारको ‘लाल बाकस’ मा महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू रहेको तर राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी छाडेपछि त्यो बाकस कसले लग्यो भन्ने यकिन नभएको प्रस्ट जानकारी दिएका थिए ।

समितिका सभापति तथा राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदलका संयोजक बिडारीले आफूहरूले ‘लाल बाकस’ खोज्न प्रयास गरेको बताए । ‘हामीले पूर्वराजाका प्रमुख सचिव किरणशमशेर राणा र राष्ट्रिय अभिलेखालयका प्रमुखलाई बोलाएर दस्ताबेजहरू राखेको लाल बाकसका बारेमा प्रश्न गरेका थियौं । उक्त बाकस पहिले भएको तर पछि आफूलाई थाहा नभएको जानकारी दिए । अभिलेखालयका प्रमुखले राजाले नारायणहिटी छाडेको दिनमा लाल बाकस आउँछ, कुरेर बस्नु भन्ने खबर आएको, आफू दिनभरि कुरेर बसेको तर बेलुकीसम्म नआएपछि घर गएको जानकारी दिए,’ बिडारी भन्छन् ।

समितिको सभापति भएलगत्तै बिडारीले राष्ट्रिय महत्त्वका दस्ताबेज/अभिलेखको खोजबिन गर्न २०७५ मंसिर ४ मा आफ्नै नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलमा सुमनराज प्याकुरेल, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय (स्वर्गीय), अगमप्रसाद वान्तवा राई र नैनकला ओझा सदस्य छन् । कार्यदलले परराष्ट्र, कानुन, गृह, भूमि व्यवस्था, शिक्षालगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो । साथै, राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातत्त्व विभाग, नापी विभागलगायत कार्यालयहरूमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

कार्यदलले दस्ताबेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पत्रकार भैरव रिसाललगायतसँग छलफल गरेको थियो । बिडारीले इतिहासविद् बाबुराम आचार्यका छोरासँग सम्पर्क गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रयास गरेको तर उनको पनि मृत्यु भएको बताए । सुगौली सन्धि, सन् १९५० को सन्धिलगायत महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज नभेटेसम्म कार्यदलले खोजी जारी नै राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

खड्का र ज्ञवालीभन्दा अघि २०६५ सालमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले महेन्द्रनगरमा भएको कार्यक्रममा सुस्ताको नक्सा नेपालसँग नभएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘नेपालको भूमि निर्धारण गरिएको सक्कल नक्सा नेपालसँग नभएकाले सुस्ताको समस्या समाधान गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’ मन्त्रीहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि कागजपत्र जुटाउन भने सामान्य पत्राचारबाहेक सार्थक पहल गर्न सकेका छैनन् ।

देशका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले पनि सरोकार राखेको छ । २०७६ पुस १४ मा सरकारका नाममा आदेश दिँदै सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘नापी विभाग वा नेपाल सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि (पेसीको दिन पेस गरी फिर्ता लैजाने गरी सक्कल प्रति) अदालतमा पेस गर्नू ।’ तर, सरकारले अहिलेसम्म दस्ताबेज प्रस्तुत गरेको छैन ।

राष्ट्रिय अभिलेखालय ऐनअनुसार पनि सुगौली सन्धि, सन् १९५० को सन्धि तथा अन्य महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजको सक्कल प्रति अभिलेखालयमै हुनुपर्ने हो । उक्त ऐनमा २५ वर्ष वा सोभन्दा पुराना कागजपत्र सबै सरकारी कार्यालयले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘हस्तलिखित ग्रन्थ, किताब, प्रतिवेदन, आर्थिक विवरण, सन्धि सम्झौता, पत्रपत्रिका, चिठीपत्र, लिखत, चित्र, तस्बिर, नक्सा, योजना, चार्ट, फाइल, मिसिल, रजिस्ट्रर वा कुनै प्रकाशन राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’ यस्तै, फिल्म, माइक्रो फिल्म, टेप, चलचित्र, कम्प्युटर, डिस्क, कम्प्युटर क्यासेट पनि अभिलेखालयमा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ तर त्यो हुन सकेको छैन ।


Subscribe Our Newsletter

avatar
"सकारात्मक संचार र परिवर्तन को संवाहक"

सम्बन्धित थप


Article Top Ads

Parallax Ads

Article Center Ads

Article Bottom Ads