२०२२ को जनवरी महिनाको पहिलो सातादेखि विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याउने तयारी

आउँदो अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि ई-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा आउने भएकोे छ । विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याउनुअघि त्यसको परीक्षणको तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राहदानी विभागले जनाएको छ । गत वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा फ्रेन्च कम्पनी फ्रान्सको आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएस कम्पनीसँग सम्झौता गरेर विद्युतीय राहदानी उत्पादनको कामलाई तीव्रता दिइएको विभागका अर्यालले जानकारी दिए । गत वर्षको डिसेम्बर २३ मा करिब साढे दुई अर्ब रुपियाँ लागतको सम्झौता विद्युतीय राहदानी निर्माणका लागि भएको थियो ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा २० लाख थान विद्युतीय राहदानी छापिनेछ । नेपाल सरकारले पासपोर्टको डिजाइनलाई स्वीकृति दिइसकेकाले पनि अब छपाइ हुने औपचारिकतामात्र बाँकी रहेको छ । जसको प्रिन्ट भने नेपालमै गर्ने गरी आवश्यक प्राविधिक तयारी भइरहेको छ ।

विश्वकै राहदानीको पुस्तामा आईएसओ १९०३ मान्यताप्राप्त तेस्रो जेनेरेसनको राहदानीका रूपमा विद्युतीय राहदानीलाई चिनिन्छ । यस राहदानीको पोलिकार्बोनेट पानाभित्र सुरक्षित चिप्स जडान गरिएको हुन्छ । जसमा व्यक्तिको विभिन्न विवरण सुरक्षित हुन्छ । जसका कारण पनि विद्युतीय राहदानी अत्यधिक सुरक्षित र भरपर्दो मानिएको महानिर्देशक अर्यालले औँल्याए ।

उनका अनुसार विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा नआउन्जेलसम्मका लागि हाल कायम रहेको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट नै अद्यावधिक गर्न सकिनेछ । जसका लागि अझै पनि तीन लाख राहदानी मौज्दात रहेको छ । विद्युतीय राहदानी हतारमा भन्दा पनि आवश्यक परेको खण्डमा बनाउन विभागले आग्रह गरेको छ ।

उनले भने, “म्याद सकिन लाग्यो विद्युतीय राहदानी चाहियो भनेर धमाधम लाभग्राही आउने क्रम बढेको छ, म्याद नसकुन्जेल बनाउनु पर्दैन र मिल्दैन पनि ।” यसअघि राहदानी बनाउँदा नागरिकता नम्बर सबैका लागि अनिवार्य थियो । विद्युतीय राहदानीको अपचलनलाई दुरुत्साहन गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य गरिएको हो ।

नेपाल सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छैन । हालसम्म करिब ३० लाख जनसङ्ख्या हाराहारीलाई मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भएको छ । उनले भने, “राष्ट्रिय परिचयपत्र नितान्त व्यक्तिगत परिचय नम्बर हो, जुन एकको अर्कोसँग मिल्दैन र डिजिटल सुरक्षाको हिसाबले पनि निकै सुरक्षित छ । ”

त्यसैले पनि परिचयपत्रको दर्ता नम्बर विद्युतीय राहदानीसँग जोडिँदा कसैले बदमासी गर्नसक्ने सम्भावना रहँदैन । सबैलाई परिचयपत्र वितरण नगरिसकेको अवस्थामा अब पञ्जीकरण विभाग तथा जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टै डेस्क स्थापना गरेर वितरण सुरु गर्नुपर्नेमा विभागले जोड दिएको छ । त्यसका लागि विभागले सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ ।

सन् २०२० मा कुल मौज्दातमध्ये दुई लाख ४३ हजार ३१४ थान राहदानी जारी भएको थियो । अर्यालले एमआरपी राहदानी छिट्टै सकाउनुपर्ने र विद्युतीय राहदानी पनि तोकिएकै समयमा जारी गर्नुपर्ने चुनौती विभागसामु रहेको विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।

पुरानो मौज्दात र नयाँ राहदानीको सुरुवातको तालमेल मिलाएर सरकारलाई घाटा कम हुने गरी विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याइने उनले प्रस्ट्याए। उनका अनुुसार भौतिक परिचयपत्र नभएको खण्डमा दर्ता गराएको परिचयपत्र नम्बर मात्र लिएर आउँदा पनि विद्युतीय राहदानी सहज ढङ्गले बनाइदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्व यात्रामा सहजता

एमआरपी राहदानी विस्थापित गर्ने विद्युतीय राहदानीले आम नेपाली नागरिकलाई विश्व यात्रामा सहज बनाउनेछ । जसअनुसार विद्युतीय राहदानी वितरण भएपछि नेपालको यात्रीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आवागमनको सुविधा प्राप्त गर्ने विभागले जनाएको छ । अरुबेला जस्तो घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झटबाटसमेत नेपाली नागरिकले छुटकारा पाउने छन् ।

विद्युतीय राहदानी मेसिनमा छुवाएपछि बारम्बार परीक्षणको झन्झट पनि हट्नेछ । त्यस्तै विद्युतीय ढोका रहेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वाहकको अनुहार सेन्सरले हेरेकै भरमा आवागमनका लागि ढोका खुल्दा नेपाली नागरिकले त्यो ढोकाबाट सहजै आवागमन गर्न पाउने छन् । एमआरपी राहदानी बोक्ने नेपाली नागरिकले लाममा बसेर विभिन्न मेसिनमा परीक्षण गराउँदै घण्टौँको व्यवस्थापकीय कारबाही झेल्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य विद्युतीय राहदानीले गर्नेछ ।

परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य

विद्युतीय राहदानी लिनका लागि नेपालमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको विभागले जनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकता नम्बर नै यथावत् कायम रहने महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।

आउँदो अक्टोबरको अन्तिम सातादेखि तीन महिनाको परीक्षणकाल सुरु गर्ने योजना विभागले अघि सारेको विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले बताए । परीक्षणकाल सकिएलगत्तै सन् २०२२ को जनवरी महिनाको पहिलो सातादेखि विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याउने तयारी छ ।

-गाेरखापत्र

Post a Comment

Previous Post Next Post