17 Jul 2021

सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशकको ‘आर्टिकल’ पढेपछि


✍  प्रशान्त कार्की


सामाजिक सुरक्षा कोषका एक जना उपनिर्देशकको ‘सामाजिक सुरक्षाको रुमलिएको बहस’ भन्ने शिर्षकको लेख पढेँ । सो लेख पढेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यरत कर्मचारीको चेतना र बौद्धिकताको स्तर कतिसम्मको रहेछ भन्ने विषयले दुःख मात्रै होइन चिन्ता समेत लाग्यो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको उपनिर्देशक जस्तो पदमा कार्यरत व्यक्तिको सोचाई र बुझाई कतिसम्मको हुँदो रहेछ भन्ने विषय सो लेखले मलाई  प्रष्ट पार्याे । यस्ता व्यक्तिहरु उपनिर्देशक जस्तो पदमा रहँदा हामीले आफनो कमाइको अंश सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा त्यो रकम कसरी सुरक्षित रहन्छ भन्ने चिन्ता पनि लाग्यो । यस लेखमा लेखकले आफ्नो ‘आर्टिकल’मा उल्लेख गरेका केही विषयहरुलाई मैले यहाँ बुँदागत रुपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।

बुँदा १– २०१९ मा गरिएका केही व्यक्तिगत अध्ययनहरूले नेपालको श्रम बजारको औसत पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय हुँदा बैंकका कर्मचारीको औसत पारिश्रमिक ४१ हजार रहेका देखाएको छ

यस्ता व्यक्तिगत अध्ययनको हवाला दिएर गरिएकोे विश्लेषणलाई के भन्ने ? बृहत खोज तथा अनुुसन्धान नगरी यस्तो व्यक्तिगत अध्ययनलाई आधार मानेर आफ्नो धारणा बनाउनु भनेको आँखा नदेख्ने मान्छेले हात्तीलाई छामेर हात्तीको कल्पना गर्नु बराबर हो ।

बुँदा २– खराब नियतका साथ केही व्यवस्थापकहरूबाट सुविधाको कटौती भएमा त्यसलाई अपवाद मान्दै श्रम कार्यालय र अदालतसम्म जान सकिन्छ

सरकारले ल्याएको कुनै नीतिको कारण कर्मचारीले आफ्नै रोजगारदाता विरुद्ध श्रम कार्यालय र अदालतसम्म जानु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने सो नीतिलाई पुर्नविचार गर्नु पर्ने होइन र ? अनि जिम्मेवार निकायमा आशिन कर्मचारीले नै अदालत जाउ भन्छ भने त्यस्तो नीति कर्मचारीलाई मर्का पर्ने या कर्मचारीको हितमा नभएको बुझीएन र ?

बुँदा ३– एउटै तहमा समेत तलबको उच्च विभेद हुने गरेको देखिन्छ

खुला बजारमा माग र आपुर्तिको मुल्यांकन बजारले नै निर्धारण गर्ने गर्दछ भन्ने कुराको ज्ञान उपनिर्देशकलाई हुनु पर्ने हो। सबै मान्छेको सीप, बौद्दिकता, दक्षता समान हुँदैन। कर्मचारीको ज्ञान, दक्षता, अनुभव, उत्पादकत्व आदीको आधारमा सो कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक तय हुनु राम्रो होइन र ? विकसित मुलुकहरुले अपनाएको याे पद्दतिले कर्मचारीहरुलाई बढी पारिश्रमिकको लागी प्रेरित गर्छ भने यसमा लेखकलाई किन आपत्ति ? सामाजिक सुरक्षा कोषको परिकल्पना पनि विदेशबाट नै प्रेरित भएको हो ।

बुँदा ४–के समानताको हक भन्दै सेनाले जस्तै बन्दुक बोक्छु भन्न निजामतिले पाउला ? कि निजी क्षेत्रले जस्तै बोनस खान्छु भन्दा खान पाउला 

लेखकले दिएको यस्तो सस्तो उदाहरणले गर्दा नै समग्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको बौद्धिकतामाथि प्रश्न उठान गरिएको हो । निजामती र निजी क्षेत्रमा विभेद छ भन्नुको अर्थ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको नाम दिएता पनि योगदान पश्चात पाउने प्रतिफलमा विभेद गरीयो भनेको हो । सेनाको जस्तो बन्दुक बोक्ने भनेको होइन ।

मानौं, तपाईंले र मैले कुनै बैंकमा समान प्रकृतिको बचत खाता खोल्यौं र १ वर्षसम्म समान रकम जम्मा गर्याैं । अब १ वर्षपछि मेरो भन्दा तपाईंले पाउने प्रतिफल रकम कम भएमा तपाईंले बैंकमा मलाई किन विभेद गरीएको भन्नु हुन्छ कि भन्नु हुन्न ? अनि तपाईंको प्रश्नमा बैंकले तपाईंले अरुको पेशाबाट गरेको बचत र तपाईंको पेशाबाट गरेको बचतसँग तुलना गर्न मिल्दैन भनेर जवाफ दियो भने के भन्नु हुन्छ ?

रह्यो कुरा बोनसको, सबैको नजरमा परेको बिषय भनेको बैंकका कर्मचारीले कमाएको बोनसमा नै छ । तर, सायदै कसैले विचार गरेको होला, ती कर्मचारीले गरेको मिहिनेत र परीश्रमको । तपाईं ५ बजे कार्यालयबाट हतार गरेर घर निस्कदै गर्दा बाटोमा कुनै बैंक छ भने गएर हेर्नुस त्यहाँका कर्मचारी कति बजेसम्म काम गरिरहेका हुन्छन् ? तपाईं शनिवार वा कुनै सार्वजनिक बिदाको दिन आफ्नो परिवारसँग वा साथीहरुसँग समय बिताउँदा बैंकका कर्मचारी कार्यालयमा आएर काम गरिरहेका हुन्छन् ।

अनि यतिका परिश्रम गरे पश्चात आर्जित मुनाफाबाट संस्थाले आफनो कर्मचारीलाई प्रोत्साहन वाफत बोनस बाँड्छ (अधिकतम कर कट्टी गरेर) भने त्यसमा नराम्रो के भयो ? यसले अझ अरु क्षेत्रलाई पनि थप मिहिनेत गरेर काम गर्नलाई प्रेरित गर्नेछ ।

बुँदा ५– बैंकको मूलभूत काम भनेको छरिएर रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपलाई विभिन्न खाता मार्फत संकलन गरेर सोको लगानीबाट नाफा आर्जन गर्नु हो। यसको अर्थ कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सुविधा समेत वित्तीय मध्यस्थता अर्को अर्थ नलागेमा वित्तको दलालीबाट प्राप्त हुने नाफाको अंश हो । तसर्थ निक्षेपकर्तालाई उचित ब्याज नदिई तथा लगानी मा उच्च ब्याज लिई कमाएको रकमबाट बोनससहित पर्याप्त सुविधा प्राप्त गर्ने अनि हामी त पाँचतारे होटेलमा डिनर गर्ने वर्ग भनेर गर्वका साथ भन्दै गर्दा बैंकरहरूलाई पब्लिकप्रति अलिकति लाज लाग्नु पर्ने होइन र ? कि ती सबै सुविधा प्रमोटरको सम्पत्ति बेचेर पो भुक्तानी भएको हुन्छ कि ? अर्को कुरा, आफूले गरेको योगदानले अरू कोही कम आय आर्जन गर्ने वर्ग लाभान्वित हुनसक्ने कुरालाई सुन्नै नचाहने र आफूले गरेको योगदानको पाइपाई हिसाब निकाल्ने। के हरेक नागरिकले नाफाघाटा को हिसाब राखेर समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना साकार हुन्छर ? –

सायद लेखकको सबैभन्दा बढी निन्दा र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति यही होला । यदि बैंकका कर्मचारीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकलाई तपाईंको भाषामा दलाली भनिन्छ भने  तपाईंले पाउने सम्पूर्ण तलब सुबिधा जसबाट तपाई| र तपाई|का सम्पूर्ण परिवार आश्रित छन् सो सुबिधाहरु पनि हामीले त्यही दलालीबाट कमाएको मध्येबाट केही अंश दानको रुपमा दिएकोले या हामीबाट खोसिएकोले (कर) पाउनु भएको हो भन्न मिल्छ त ?

यसरी एक जिम्मेवार निकायको उपल्लो दर्जामा आसिन व्यक्तिको धारणा प्रतिष्ठित संस्था र संस्थाका कर्मचारीप्रति यति निम्नस्तरका र दुराशयपूर्ण छ भने हामीले के नै आशा गर्न सक्छौं र ? अनि हामीले ऐनका केही प्रावधानले गर्दा हामीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अप्ठ्यारो भयो भन्दा यिनलाई किन यती साह्रो सास्ती भयो ?

लेकले बैंकले निक्षेपकर्तालाई उचित ब्याज नदिई लगानीमा उच्च ब्याज लिएर कमाएको भनेका छन् । यो कस्तो चेतना ? लेखकलाई बैंकरले पाँच तारे होटलमा डिनर गरेको देखेर बैंकरसँग इष्र्या लागेको रहेछ भन्ने कुरा उनको अभिव्यक्तिले जनाउँदछ । कसैले कमाएर ३६ प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाएर पाँच तारे या सात तारे होटलमा नै डिनर गर्छ भने यिनको टाउको किन दुख्यो ? बरु हामीले तिरेको करबाट यिनीहरुले भोग गर्ने बिलासीताका गाडी (सरकारले सर्वसाधारणका लागी गाडी विलासिताको साधन भनेर ३०० प्रतिशत कर लिने तर उच्चतहका सरकारी कर्मचारीलाई निकै महंगा गाडी सुविधा दिने) पांच तारे होटलमा गोष्ठी तथा सेमिनार गर्न चाही लाज लाग्नु पर्ने हो र नैतिकता भए नगर्नु पर्ने हो । बंैक र बैंकरको कमाई सधैं पारदर्शी हुन्छ र यस्तो पारदर्शी क्षेत्रलाई यसरी बदनाम गराउन खोज्नु दुर्भाग्य हो ।

आफुले दैनिक १० देखी १२ घण्टा खटेर, सार्वजनिक बिदामा समेत काम गरेर कमाएको पैसाबाट ३६ प्रतीशतसम्म कर तिरेर बचेको पैसाको पाइपाइ हिसाब राखिन्छ भने बुझनुहोस कि त्यो असाध्यै दुख र मिहिनेत गरेको कमाई हो । मैले कमाएको बाट राज्यलाई कर तिरेर बचेको पैसाले कसलाई दिने कि नदिने भन्नेमा मेरो अधिकार हुने हो । राज्यलाई एकातिर कर पनितिर्नु र बचेको पैसामा पनि राज्यले आंखा लगाउनु बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ । कम आय हुने व्यक्तिकाे जीवन उकास्न सरकारले सक्दैन भने त्यो त सरकारको कमजोरी भएन र ?

बैंकले आफनो कर्मचारीलाई दिएको सुविधाले गर्दानै हो बैंकमा काम गर्न युवाहरु आकर्षित भएको र हाल आएर विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुले पनि आफनो कर्मचारीलाई आकर्षक सुविधा दिन थालेका छन् । तर सामाजिक सुरक्षा कोषका नाममा सरकारले नै यस्ता उच्च सुविधा पाई रहेका संस्थाका कर्मचारीहरुलाई त्रसित गराउनु दु:खद त छ नै, युवा वर्ग जो आफनै देशमा बसेर श्रम गर्न चाहन्छन तिनीहरुलाई समेत निराश बनाई विदेशिन उत्प्रेरीत गर्दछ । झन उपनिर्देशक जस्तो पदमा भएका व्यक्तिले यस्तो धारणा राख्नुले सो पदको मर्यादामा आँच त आउने छ नै र सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति पनि आकर्षित हुनुुको सट्टा विकर्षित गर्दछ ।

बुँदा ६––वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सहायताका कार्यक्रमहरूमा राज्यको दायित्व दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ कै बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि राजस्व संकलन लक्ष्यको ११ प्रतिशत जति रकम वृद्धभत्तामा मात्रै छुट्टिएको अवस्था छ। अन्य सबै सहायता कार्यक्रमलाई जोडेर हेर्दा सामाजिक सुरक्षामा राज्यको लगानी थेग्न नसक्ने गरी बढेको अवस्था छ। दिइराखेका सामाजिक सहायता रकम रोकेर वा घटाएर कुन सरकारले भोट गुमाउने कुचेष्टा गर्ला र ? 

यस अभिव्यकुतिबाट छर्लङ्ग हुन सकिन्छ कि सामाजिक सुरक्षा कोषको यस्तो हतारो किन पर्यो ? र, सरकार किन यसको पछाडि यसरी हात धोएर लागि परेको छ ? बैंक र बीमा कम्पनीहरुमा पहिले देखिनै धेरै राम्रो र आकर्षक सुविधाहरु पाइरहेका छन् र कर पनि सरकारले तोकेको दर अनुसारले नै पारदर्शिक रुपमा तिर्दै आइरहेका छन् ।

तैपनि अरु सारा अनौपचारीक क्षेत्र (जहाँ न्यूनतम सुरक्षा पनि छैन) लाई समेट्न प्राथमिकता दिनु पर्नेमा यही क्षेत्रलाई नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन दवाव दिनुको पछाडि यस क्षेत्रबाट संकलन हुने ठुलो धनराशीमा सरकारको नजर पो लागेको हो की भन्ने शंका उब्जाएको छ । धेरै पहिलेदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा करको नाममा तलबको १ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ । हालसम्म सो रकम कति जम्मा भयो ? सो रकम के मा खर्च भयो भन्ने हिसाब-किताब केहि छैन । अनि अहिले आएर फेरि सामाजिक सुरक्षा कोषको नाम दिएर रकम उठाउन खोजेको बुझिन्छ । सो रकम सरकारले चुनावी नारा पुर्ति गर्न खर्च हुने देखिन्छ । चर्को दरको करले नपुगेर सरकारले दिने चुनावी नाराको लागी हामीले आफनो कमाइको अंश बुझाउनु पर्ने ?

अतः यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित निकायबाट आउनु पर्नेमा निम्नस्तरको गाली गलौजले समस्याको समाधान निस्किँदैन । सरकारले पहिला अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेटेर यस कोषको सुविधाहरुलाई वृद्धि गर्दै लगेमा सबै क्षेत्रका कर्मचारीहरु आकर्षित हुने वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारकै हो । तर जबरजस्ती गर्न चाहीँ पाइँदैन ।  जबरजस्ती लादिएमा यसको परिणाम र उद्देश्य प्राप्तीमा सरकारकै विफलता तिर होमिने निश्चित छ ।सरोकारवालाले यस कुरालाई बेलैमा उचित ध्यान दिनु जरुरी छ ।

लेखक सिभिल बैंकका सिनियर अफिसर हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस

बिज्ञापनको लागि सम्पर्क - ९८५७६२१९२० / 9857621920 - Email:- digitalparikalpanaa@gmail.com