शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति किन रोकिएको हो ?

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उनकी पत्नी आरजु राणाको सक्रियता बढ्ने गरेको यो पहिलो पटक होइन।  आराजुकै कारण देउवा बद्नाम भएको कांग्रेसकै उपल्लो तहमा चर्चा हुने गरेको छ। 

लामो समय जापान बसेर फर्किएकी कांग्रेस नेतृ तथा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा राणाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक सक्रियता बढाएकी छन् । कांग्रेस महाधिवेशन केन्द्रित भएर राजनीतिक सक्रियतामा रहेकी राणाले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रशासनिक क्षेत्रको समेत ब्रिफिङ लिन थालेकी छन् ।

दुई दिनअघि राणाले नेपाल सरकारका केही सचिव र महत्वपूर्ण विभागका महानिर्देशकहरुसँग ललितपुरको भिभान्ता होटलमा डिनर बैठक आयोजना गरी ब्रिफिङ लिएको स्रोतले जनाएको छ । उनले त्यहाँ शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया संग ब्रिफिंग लिंदै शिक्षक सेवा आयोगको रिक्त पदाधिकारीका बिषयमा कुरा गरेकी थिईन। उनकै दबाबका कारण हिजोको क्याबिनेटले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेन। आरजु एक महिला सहित अर्का एकजना आफन्तलाई आयोगमा नियुक्त गराउन खोज्दैछिन। बिहिबार बस्ने क्याबिनेटमा आरजुका मान्छे सहितकाले आयोगमा नियुक्ती पाउने शिक्षा मन्त्रालयको उच्च श्रोतले खबर सेन्टरलाई बतायो। 

राणा यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सचिवलगायत प्रशासनिक क्षेत्रको सरुवा बढुवामा हावी हुने गरेकी थिइन् । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा र हेरफेर हुन लागेका बेला राणाले सामूहिक र एक्ला एक्लै भेटघाट बढाएको स्रोतले जनाएको छ ।

राणाले कूटनीतिक सक्रियता पनि बढाउन थालेको निकट स्रोतले जनाएको छ । विशेषगरी भारतसँग बिग्रिएको भनेको देउवाको सम्बन्ध सुधारका लागि उनले भारतीय संस्थापन पक्षका संयन्त्रहरुसँग समन्वय गरिरहेको उनीनिकट एक कांग्रेस नेताले बताए ।

कांग्रेस महाधिवेशनमा देउवालाई बलियो बनाउन राणाले पार्टीभित्र र अन्यत्र पनि आफ्नो सक्रियता बढाएकी हुन् ।

शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति माग गर्दै शिक्षकहरूले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई एसएमएस पठाएका छन्। शिक्षकको एसएमएसपछि पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नभए शिक्षकले रिले अनशन हुँदै आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्। 

आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको ढिलाइले शिक्षक सेवाका लागि योग्य रहेका तीन लाख जनशक्ति सेवा प्रवेशबाट वञ्चित भएको, अध्यापन अनुमतिपत्र, नयाँ विज्ञापन र ५० हजार शिक्षकको आन्तरिक बढुवा रोकिएको भन्दै शिक्षकहरुले एसएमएस पठाएका हुन्। लामो समय पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा आयोग निष्क्रिय भएको छ। लाखौं विद्यार्थी अध्यापन अनुमतिपत्र लिने पर्खाइमा छ्न्। उमेर हद पार गरेका आयोगको परीक्षाको तयारी गरेका कति सेवा प्रवेशबाट वञ्चित भएका छन्।

शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै शिक्षकले आवाज उठाए पनि शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले पदाधिकारी नियुक्तिको फाइल नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरेका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नभएको स्रोतको दाबी छ। 

शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै शिक्षकले आवाज उठाए पनि शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले पदाधिकारी नियुक्तिको फाइल नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरेका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नभएको स्रोतको दाबी छ।  प्रधानमन्त्रीको चासो र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशनसँगै आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी थियो। केही दिनअगाडि गृहमन्त्री खाँडले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रकृया तत्काल थाल्न, शिक्षकलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न र शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नका क्याबिनेटको बैठकमा ऐजेन्डाका रुपमा लैजान शिक्षा सचिव  थपलियालई निर्देशन दिएका थिए।

बढुवा प्रक्रिया रोकिएर ५० हजार शिक्षक आन्दोलित छन् तर राजनीतिक खिचातानीमा आयोगले भने पदाधिकारी पाउन सकेको छैन।
शिक्षकहरुले शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति नभएसम्म दिनहुँ १/२ का दरले निम्न जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुको फोनमा म्यासेज पठाई दबाब दिइराख्ने बताएका छन्।

शिक्षकहरुले सोमबार प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सरकार सञ्चालन कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काको मोबाइलमा एसएमएस पठाएका छन्। उनीहरुले एसएमएसमा लेखेका छन्, ‘शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी तुरुन्तै नियुक्ति गरियोस्। लाखौं विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रलाई अन्धकारमा नधकेलियोस्।’ पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर सरकारले नै शिक्षाको गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याइरहेको अरोप शिक्षकहरुको छ। 

स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजक रमेश भट्टराईले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने  आश्वासन पाए पनि नियुक्ति नगरिएको बताए। उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं। पदाधिकारी नियुत्तिः हुन्छ भन्ने आसमा थियौं, किन रोकिएको हो? कतैबाट जवाफ आएको छैन। दबाबस्वरुप सबै शिक्षकले मन्त्रीको मोबाइलमा एसएमएस पठाएका छौं। शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि पनि शिक्षकका माग पूरा नभए आमरण अनशनमा बस्छु।’

तत्कालीन लोक सेवा आयोगका प्रमुख उमेशप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा  त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र तत्कालीन शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली सदस्य रहेको सिफारिस समितिले गत पुसमा आयोग पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको ९ महिना बित्न लाग्दा अहिलेसम्म नियुक्त गरिएको छैन।

निवर्तमान शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफूले चाहेको व्यक्ति सिफारिसमा नपरेपछि फाइल फिर्ता पठाएर निणर्य सञ्चाउन भनेका थिए। सोही निर्णय नसच्चिएकाले पदाधिकारी नियुक्ति रोकिएको थियो।

छनोट समितिले खुला दरखास्त आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाबाटै पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरबाट अवकाश भएकी नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा. डिल्लीराम रिमाललाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो। निवर्तमान शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफूले चाहेको व्यक्ति सिफारिसमा नपरेपछि फाइल फिर्ता पठाएर निणर्य सञ्चाउन भनेका थिए। सोही निर्णय नसच्चिएकाले पदाधिकारी नियुक्ति रोकिएको थियो। लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष मैनालीले त्यसमा पुनर्विचार गर्न नसक्ने जवाफ पठाएपछि मन्त्री श्रेष्ठले नियुक्ति प्रक्रिया नै अघि बढाएनन्।

आयोगमा पदाधिकारीको अवधारणापत्र र बिजेनस प्लान मूल्यांकनपछि पुस १७ गते अन्तर्वार्ता भएको थियो। एक अध्यक्ष र दुईजना सदस्य रहने आयोग गत असोजदेखि अध्यक्षविहीन छ। दुई सदस्यमध्ये ज्ञानी यादवको पदावधि गत असारमा र अर्का सदस्य सीताराम पोख्रेलको पदावधि २०७५ मंसिरमा सकिएपछि आयोग पूरै पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको छ। 

शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्र, नयाँ विज्ञापन र आन्तरिक बढुवाका सबै काम आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि मात्रै सुरु हुन्छ।
आयोगमा अहिले ४० जना कर्मचारी कार्यरत भएपनि पदाधिकारी नियुक्ती नहुँदा कामविहीन छन्।  अघिल्लो वर्षसम्मको विवरणअनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १४ हजार ७५० शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ।

शिक्षक रिक्त दरबन्दीको विवरण शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले अद्यावधिक गरिरहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार एंव संक्षिप्त सूचीमा परेका खुला सदस्य र महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको नाम छनोट गरेर सार्वजनिक समेत गरिसक्दा पनि पदाधिकारी नियुक्ति भएको थिएन।